Skip Add

OnlinePana

आज : २०७७ कार्तिक १२ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददातामाघ ८, २०७६ सुर्खेत
२२ पटक

सुर्खेत, ८ माघ ः मध्य तथा सुदूरपश्चिममा विद्यमान कुप्रथाका रुपमा रहेको छाउपडी अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारले साझा अभियान थाल्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि साझा अभियान’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको हो । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले छाउगोठ भत्काउने कार्य सरकारले शुरु गरिसकेकोले यसको अन्त्यको लागि मानसिकरुपमा तयार हुन आग्रह गर्नुभयो ।
“कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमको समस्याका रुपमा रहेको कुप्रथा अत्यका लागि तीनै तहका सरकारको संयुक्त कार्ययोजना बन्छ,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो “अभियान तीव्रताका साथ अघि बढ्छ ।” यहाँका महिलाहरुको उत्थानका लागि सीपमूलक तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम भ्रमणगरी यसमा विशेष कार्यक्रम ल्याएर अघि बढ्ने उहाँको भनाई थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले सुर्खेतकै पश्चिममा छाउगोठ भत्काईएका घर परिवारका महिलाहरु गोठबाट घर जान नसकेको र अर्को व्यवस्था गर्न दबाब आएको बताउनुभयो । राज्यमन्त्री रावतले भन्नुभयो, “कसैले दबाब दिएपनि अब छाउगोठ सरकारले भत्काएर सम्मानजनक बाँच्ने वातावरण तयार गर्छ । कानूनहरु पनि जस्ताको त्यस्तै लागू हुँदै जान्छन् ।”
महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले गोठमा बस्ने र बसाउने दुवैलाई पक्राउ गरिने चेतावनी दिनुभयो । छुईप्रथालाई निरन्तरता दिने जो कोहीलाई यातना नदिई मानव अधिकारजन्य व्यवहार गरेर फौजदारी कानून लगाईने भन्दै महान्यायधिवक्ता खरेलले भौतिकका साथै मनको गोठ भत्काउने मर्मका साथ सरकार अघि बढेको जनाउनुभयो ।
“यो अभियानबाट सरकार अब पछि हट्दैन । बरु कुप्रथा मान्नेहरु हट्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसो गर्दा पनि जीवन परिवर्तन नगर्नेहरुलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गरिनेछ ।” यो प्रथाको अन्त्य गर्न नसक्ने स्थानीय तहका सरकारका लागि अनुदान दिने कुरामा सोच्न बाध्य भईने भन्दै उहाँले मुलुकमा अब छाउगोठ नरहने उद्घोष गर्नुभयो ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले हालसम्म कर्णालीका चार हजार ६०० छाउगोठ भत्काईएको जाकारी दिनुभयो । यो कुप्रथा हो भन्ने सबैलाई थाहा हुँदा पनि मनस्थितिबाट हट्न नसकेको बताउनुभएका महानिरीक्षक खनालले भन्नुभयो, “छाउगोठ, बालबिबाह, दाईजो प्रथा पूर्णरुपले अन्त्य गर्न सरकारले ल्याएको कानून र कार्ययोजना निर्मम ढंगले कार्यान्वयन गछौं । अटेरी गर्ने जो कोहीलाई कानून कार्यान्वयनमा कठोर हुने प्रतिज्ञा गर्छौंै ।”
कर्णाली प्रदेशसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बन्दुकले छाउगोठ भत्काएर मानसिकता नभत्किने जिकिर गर्नुभयो । “छाउगोठ भत्काएर त्रिपाल बिक्री गर्ने काम नहोस्,” नेता शाहीले भन्नुभयो, “सुत्केरी हुँदा गोठमा बस्ने प्रचलन हटाउनतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस् । ”छुई हुँदा काठमाडौंका महिला पनि पशुपति नजाने गरेको उहाँको भनाई थियो ।
कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख पुष्पा घर्तीले देवताको हाउगुजी देखाएर पुरुषहरुले महिलालाई तर्साउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । यसबाट महिलाहरु बढी सिकार भएको जनाउँदै उपसभामुख घर्तीले यसको अन्त्यको पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको र बाँकी संघ र प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले छुईप्रथा गरिबी र अशिक्षाको कारण भएको बताउनुभयो । यहाँका महिलाहरुलाई आयआर्जनसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याएर गरिबी निवारण गर्नुपर्नेमा जोड दिदै मन्त्री केसीले सबैले आ–आफ्नो तह तप्का र क्षेत्रबाट अभियान सफल बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कुरिती र कलंकका रुपमा रहेको छाउगोठ प्रथालाई आगामी ०७७ असारसम्म भौतिक र मानसिकरुपमा अन्त्य गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमागरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ.आफ्नो क्षेत्रबाट कार्यान्वयन गर्न अघि बढ्ने प्रणसहित प्रतिवद्धता गरिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, यस प्रदेशमा जातिय छुवाछुतको विभेद, बालबिबाह एक वर्षभित्र अन्त्य गर्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा कार्ययोजना तयारगरी सबै गाउँपालिका, नगरपालिकाका समुदायसम्म राष्ट्रिय साझा अभियान सञ्चालन गर्ने साझा सहमति भएको प्रतिवद्धता पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्ने संघीय सांसद, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष, संघीय तथा प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रजिअ तथा सामाजिक अभियान्ताहरुले अभियानलाई नेतामुखी नभई सेवामुखी र सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरागर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्