८ भाद्र २०७८, मंगलबार
नेकपा एमाले १० बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै २ जेठ २०७५ को पार्टी संरचनामा फर्किएको छ । साथै विधान अधिवेशन र दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति समेत तोकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनस्र्थापित एमालेको स्थायी कमिटीको मंगलबारको बैठकमा लामो समय माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका, तर नयाँ दलमा नगएका स्थायी कमिटीका १० नेता सहभागी भएका थिए । उपाध्यक्षत्रय भीम रावल, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवत्रय योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त, अमृतकुमार बोहोरा ९अनुशासन आयोगका प्रमुख० झण्डै ६ महिनापछि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।
स्थायी कमिटी बैठकले २७ असारमा भएको १० बुँदे सहमतिअनुसार पार्टी संरचना २ जेठ २०७५ अगाडिको अवस्थामा क्रियाशील बनाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसअनुसार पार्टीको पक्षमा क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी लगायत सबै तहका पार्टी कमिटी र जनसंगठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई २०७५ जेठ २ पूर्वको जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुन निर्देशन दिएको सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए ।
बैठकले दल विभाजन प्रक्रिया रोकेर पार्टी एकतामा आउन नेता कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेको छ । यद्यपि पार्टी विभाजनकै लागि कतिपय नेताले कसम नै खाएको सचिव ज्ञवालीको टिप्पणी छ ।
‘जो एकता चाहनुहुन्थ्यो, उहाँहरुका लागि १० बुँदे पर्याप्त भयो । उहाँहरु एकतामा आउनुभयो,’ उनी भन्छन्, जसले पार्टी विभाजनका लागि कसम नै खानु भएको थियो, उहाँहरुका लागि कुनै कुराले फर्काउन सकेन ।’
माधवकुमार नेपालतर्फ संकेत गर्दै उनले विभाजनका लागि दृढसंकल्पित रहेको र निश्चित उद्देश्यका लागि समर्पित गरेको बताए । अर्को अध्यक्ष बनाउन तयार हुँदा पनि सहमतिमा नआएको भन्दै ज्ञवाली भन्छन्, ‘उहाँलाई कुनै न कुनै हिसाबले एउटा समूहको अध्यक्ष बन्नु थियो र, शेरबहादुर देउवाको सरकारमा आफ्ना केही साथीहरुलाई समावेश गराउनुभयो । त्यसमार्फत अरु के–के गर्नु थियो, त्यो समयक्रमले बताउला ।’
कार्यदल गठन
बैठकले १० बुँदे कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान गर्न, दश प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सदस्य मनोनयन, विभागहरुको पूर्णता तथा पुनर्गठनको गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाएको छ ।
सात सदस्यीय कार्यदलमा उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट छन् ।
पार्टी एकताको सन्देश दिन भदौ १६ देखि २० गतेसम्म जिल्ला र जनसंगठनहरुको भेला गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि १० भदौमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भएको छ ।
महाधिवेशनको मिति तय
स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको विधान महाधिवेशन ४–६ असोज र दशौं महाधिवेशन १०–१२ मंसिरमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजबारे छलफल गर्न भदौ २५ र २६ गते स्थायी कमिटी तथा २७ र २८ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ । पार्टी सदस्यता २ जेठ २०७५ अगाडिको आधारबाट अगाडि बढाउने र असोज मसान्तभित्र नवीकरण गरिसक्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताए । साथै कात्तिक ६ गते वडा र ९ गते पालिका स्तरको अधिवेशन गर्ने पनि बैठकको निर्णय छ ।
वैचारिक मतभेद कायमै
दोस्रो पुस्ता एमालेमै फर्किए पनि वैचारिक मतभेद हल भएको छैन । संसद विघटन, त्यसलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक छ । अध्यक्ष ओली पक्ष संसद विघटनको पक्षमा छ भने त्यसविरुद्ध आएको फैसलालाई जस्केलाबाट निर्दलीय व्यवस्था फर्काउने प्रयास भनेको छ ।
लामो समय माधवकुमार नेपाल समूहका रहेका नेताहरुले भने संसद विघटनलाई असंवैधानिक र सर्वोच्चको फैसलालाई संविधानको रक्षाको पक्षमा भन्ने गरेका छन् ।
एउटै स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी दुवै पक्षले आ–आफ्नो मत कायमै राखेका छन् । सचिव प्रदीप ज्ञवाली भने आफूहरुको दृष्टि अतीतभन्दा भविष्यतिर भएको बताउँछन् । इतिहासका कतिपय विषयहरुको बारेमा समय क्रममा समीक्षा गर्छौं,’ उनले भने । अनलाईनखबरबाट
