१९ साउन २०७८, मंगलबार
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको दस्तावेजलाई काउन्टर दिँदै चार नेताले नयाँ प्रस्ताव ल्याएका छन् । प्रस्तावमा जनआन्दोलनको उपलब्धीलाई उल्ट्याउने आफूहरुको कार्यभार नभएको भनिएको छ ।
‘लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गर्दै हिँड्नु र शाहीतन्त्रका पाउमा वैकल्पिक राजनीतिलाई समर्पित गर्नु हाम्रो कार्यभार होइन’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्रलाई राम्रो भनेर असंगत तर्कहरुलाई मलजल गर्नु पनि हाम्रो कार्यभार होइन ।’
अध्यक्ष मिश्रले ११ साउनमा छलफलका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको ४४ पृष्ठ लामो प्रस्तावमा राष्ट्रिय एकताको प्रतिकका रुपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च रहेको जिकिर गरिएको थियो ।
पार्टीमा छलफलविनै मिश्रले ल्याएको दस्तावेजमा संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग पनि राखिएको थियो । त्यसलाई काउन्टर गर्दै पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे, सचिवालय सदस्य केशव दाहाल, डा। राजेन्द्र पंगेनी र रञ्जु दर्शनाले अर्को प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।
प्रस्तावमा धर्मको राजनीति आफूहरुको राजनीति नभएको पनि भनिएको छ । ‘यदि कसैले अनेक बहुरंगी तर्कहरु गरेर समयको गतिलाई रोक्न र पछाडि फर्किन चाहन्छ भने त्यो उल्टो यात्रा हो’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘त्यो पश्चगमन हो, पछाडि फर्किएर आजको राजनीतिक नेतृत्व गर्न सकिँदैन । उल्टो हिँडेर अघि बढिँदैन ।’
पछिल्लो समय पार्टीभित्र अगाडि जाने कि पछाडि फर्किने भन्ने विषयमा अनावश्यक बहस सृजना हुने खतरा बढेको पनि प्रस्तावमा औंल्याइएको छ । ‘जानी नजानी पार्टीलाई पश्चगमनको मतियार बनाउने र यसलाई उल्टो बाटोमा हिँडाएर बदनाम गराउने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसले समयको गति र आजका कार्यभारहरुलाई बुझ्न सकेको देखिँदैन ।’
दस्तावेजमा जनताको आस्थाको विषय जनमत संग्रहको विषय हुननसक्ने पनि भनिएको छ ।
संयोजक पाण्डेसहितका नेताले लेखेका छन्, ‘तेरो धर्म राम्रो कि मेरो भनेर कसैलाई सोध्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । तेरो भाषा ठूलो कि मेरो रु कालो मान्छे राम्रो कि गोरो रु कुन धर्म राज्यको कुन धर्म नागरिकको रु यस्ता प्रश्नहरुले लोकतान्त्रिक चेतनाले अस्विकार गर्दछन् र गर्नुपर्दछ ।’
‘अध्यक्षको प्रस्तावले पार्टीको कार्यभार कमजोर बनायो’
पार्टी अध्यक्ष मिश्रले राखेको प्रस्तावले पार्टी स्थापनाको औचित्य र कार्यभारहरुलाई कमजोर बनाउने र पार्टीलाई अग्रगामी चरित्रबाट विश्रिंखलित गर्ने खतरा बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै, मिश्रको प्रस्तावलाई सच्याउन र त्यस विषयमा वस्तुनिष्ठ र गम्भिर छलफल गर्न पनि माग गरिएको छ ।
मिश्रले सार्वजनिक गरेको दस्तावेज निजी विचार भए पनि उनको प्रस्तावले पार्टीमा वैचारिक टकरावको स्थिति सिर्जना गरेको भनिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अध्यक्षले आफ्नो आलेखमा जे जस्तो प्रस्ताव गर्नु भएको छ, उहाँले पार्टी मौजुदा दस्तावेज र स्वयम् उहाँले हस्ताक्षेर गर्नुभएको निर्णयहरुमाथि ध्यान नदिएको देखिन्छ ।’
संघीयता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उच्चतम प्रयोग भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसले जनतालाई अझ धेरै सार्वभौम बनाउने र जनताका अधिकार जनता बसेकै ठाउँ उपलब्ध गराउने शासकीय दायित्वको प्रत्याभूति दिने भनिएको छ ।
‘जनताको अगाडि सिंहदरबारको अधिकार पुर्याउनु कसरी नराम्रो हुनसक्छ रु’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘जहाँसम्म सिंहदरबार सेवा दिन नभइ शासन गर्न गाउँगाउँ पुग्यो भन्ने कुरा छ, अथवा सेवक हैन राजाहरु गाउँगाउँ पुगे भन्ने कुरा छ, त्यो व्यवस्थाको नभइ कार्यान्वयनको संकट हो ।’ त्यसका लागि संघीयतालाई कसरी राम्रो र प्रभावकारी बनाउने भन्ने बहसमा जानुपर्ने जिकिर गरिएको छ । अनलाईन खबरबाट
