२०८० जेठ १९ शुक्रबार

मुलुक संघीयता जानुपूर्वको नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक र प्रशासनिक इतिहासलाई कोट्याउँदा तत्कालीन् समाजको अवस्था निकै जटिल एवं कष्टकर थियो । पूर्वाधारका सबै संरचनाहरु बनिसकेका थिएनन् । बनेका संरचनाहरुबाट पनि नागरिकहरुले अपेक्षाकृत सेवा लिन पाएका थिएनन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, विद्युत, सडक जस्ता पूर्वाधारमा उनीहरु जोडिएका थिएनन् । त्यसबेलाको नागरिकको चेतनाको स्तर र सामाजिक जागरण त्यति माथि उठिसकेको थिएन । विसं.२०६२÷०६३ को आन्दोलनपूर्व नागरिकहरुमा केही परिवर्तनकारी विचार एवं सोच देखिएपनि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गईसकेपछि यसले जनतामा निकै ठूलो उभार ल्याएको पाइन्छ ।

परिवर्तित व्यवस्थासँगै मुलुकमा सबै वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, भेक क्षेत्रलाई न्याय हुने गरी नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । यसले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई मूल कडी बनाएर समतामूलक समाज निर्माणको कल्पना गरेको छ । नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता, सूचनालगायतका ३३ वटा मौलिक हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुँदै समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट निर्माण गर्ने तथा यही शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न जारी भएको नेपालको संविधान अधिकारका हिसाबले नागरिकको अधिकतम हितमा भएको बुद्धिजीवि एवं कानूनसम्बन्धी जानकार छवि सुवेदीले बताउनुभयो । “संविधानले नागरिकका आधारभूतसहित सर्वाङ्गीण अधिकारको व्यवस्था गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमा अँझ मौलिक हकको व्यवस्था छ तथापि ती हक कार्यान्वयनमा आउनुपर्दछ ।”

संघीयताले ल्याएको प्रशासनिक सुगमता

गणतान्त्रिक व्यवस्थासँगै विसं.२०७४ पश्चात् मुलुक संघीयतामा गएपछि हिँजोका केन्द्रीकृत अधिकारहरु विकेन्द्रीत भए । यो व्यवस्थाले अधिकारहरु गाउँ केन्द्रीत गरायो । विकेन्द्रीत अधिकारले आज स्थानीय तहका नागरिकहरुलाई बलियो र सशक्त बनाएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण लामो दूरी पैदल यात्रा गरेर सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा लिन मुकाम जानुपर्ने नागरिकका लागि संघीयताले प्रशासनिक सुगमता प्रदान गरेको छ ।

संघीयता पूर्व राज्यका सेवा सुविधा लिन हरेक नागरिकहरुले सहर वा सदरमुकाम केन्द्रित हुनुपथ्र्यो तर आज त्यो बाध्यताबाट नागरिकहरुले उन्मुक्ति पाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, वन, पशुलगायतका सबै सेवा र पूर्वाधार विकासको अधिकार गाउँमै पुगेको छ । नागरिकता र नापी एवं मालपोतसँग सम्बन्धित कामका लागि मात्र उनीहरुले सदरमुकाम धाउनु परेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनले पालिका वरिपरि बजारको विकास भएको छ । व्यापार व्यवसाय बढेको छ । हिजो व्यक्तिगत एवं सरकारी कामका लागि बजार तथा सहरमा गएर पैसा फाल्ने नागरिकहरु आज आफ्नै घर अगाडिबाट सहजै तरिकाले सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । जग्गाको भाउ बढ्न थालेको छ । एकीकृत बस्ती निर्माण भईरहेका छन् । नागरिकहरु आफ्नो पालिका बनाउतर्फ केन्द्रित छन् । यी सबै गतिविधिले स्थानीय तहमा व्यक्ति एवं संस्थालाई आत्मनिर्भर बन्न उत्प्ररित गराएको सामाजिक अभियान्ता दुर्गाप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो ।

महिला अधिकारकर्मी एवं नेतृ लक्ष्मीकन्या बुढाले संघीय व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो तर यसको गलत अभ्यासका कारण नागरिकहरुमा असन्तुष्टि जाग्न थालेको बताउतुनभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संघीयता कर्णाली जस्ता पछाडि पारिएका भूगोल, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा र भेक क्षेत्रका मान्छेका लागि वरदान नै सावित भएको छ । अपितु, यसको कार्यान्वयन संयन्त्र प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्नुपर्दछ ।”

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने शैली, लक्षित वर्गका नाममा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रिया, पूर्वाधार विकास निर्माणका काममा हुने पहुँचवालाहरुको दादागिरी, नेतृत्वको क्षमतामा देखिएको कमी, उपभोक्तावादी राजनीतिक संस्कारले बढावा पाउँदा संघीय व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै अभ्यास गलत हुन थालेको उहाँको जिकिर छ ।

उहाँका अनुसार संघीय व्यवस्थाका सुन्दर पक्ष र थुपै्र राम्रा विशेषताहरु छन् । ती पक्ष र विशेषतालाई नागरिकको हितमा हुने गरी काम थाल्नुपर्छ र शासन व्यवस्थामा पनि तहगत प्रणाली अनुसार एकले अर्कोप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरुको अनुगमन, निरीक्षण तथा कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई दिनुपर्दछ ।

जनप्रतिनिधिहरुलाई कर्मचारी बनाइयो

स्थानीय सरकारका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्षबाहेकका जनप्रतिनिधिहरुलाई राज्यले तलब दिएर कर्मचारी बनाउन नहुने असन्तुष्टिहरु पैदा हुन थालेका छन् । सदस्यसमेतलाई तलब दिने राज्यको नीतिले स्थानीय तहको चुनावदेखि विकास र सुशासनमा समेत नकरात्मक प्रभाव पर्दै गएको उनीहरुको बुझाई छ । नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले सभा एवं विशेषसभा बाहेक धेरै ठाउँमा उपस्थित हुन नपर्ने सदस्यहरुलाई कामै नगरी सरकारले तलब दिनु पनि भ्रष्टचार भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

“जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी जस्तो बनाउँदा थुप्रै अनियमितता बढ्न थालेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बैठक भत्ता खानु स्वभाविक हो तर कामै नगरी मासिक तलब सुविधा लिने दिने यो कस्तो विधि पद्धति ? यसलाई विधिको शासन भन्न मिल्छ र ?” सरकारले नै पटके काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई नियमित तलब दिने नीतिलाई अख्तियार गर्दा मुलुकमा सहि थिति र सुशासन कायम हुन नसक्ने संयोजक महतको भनाई छ ।

नागरिक हक अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर बनेको नेपालको मूल कानून अत्यन्तै सुन्दर र प्रभावजन्य जस्तो देखिएपनि कार्यान्वयनमा नागरिकहरुले महसुस गर्न नसकेको अवस्था छ । कर्णालीका नागरिक अगुवा एवं अधिवक्ता पिताम्बर ढकाल भन्नुहुन्छ, “मूल कानूनी दस्ताबेज नेपालको संविधानले अधिकतम् नागरिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ यद्यपि व्यवस्था भएबमोजिमको अधिकार उनीहरुले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।”

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि व्यवस्था भएका एकल अधिकारका कानून निर्माण भएपनि साझा अधिकारका कानून निर्माण हुन नसक्दा राखिएको लक्ष्य, उद्देश्य अनुरुप मुलुकले आशातीत गति लिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । नागरिक अगुवा ढकालका अनुसार बन्ने र बनेका ऐनको प्रभावजन्य प्रतिफल नदेखिएसम्म जनताले कुनैपनि व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । यसो हुँदा संघीयताको मर्म अनुसार मुलुकको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ ।

कर्णालीमा कानून निर्माणको अवस्था ?

संघीयता पछिको इतिहासमा विसं.२०७४ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनले संघसहित सातै प्रदेशका जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्यो । २४ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र भएको कर्णाली प्रदेशमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभा छ । ०७४ को निर्वाचन सम्पन्न पश्चात् कर्णाली प्रदेशको पहिलो प्रदेशसभाको बैठक विसं.२०७४ माघ २१ गते बसेको थियो ।

कर्णाली सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणको जग बसालेसँगै यहाँ प्रदेशसभामार्फत धेरै कानून निर्माण भएका छन् । प्रदेशसभाको कार्य सञ्चालन भएयता ५१ कानून कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको छ । जसमा ३८ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् भने १० वटा विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाईएका छन् । त्यस्तै, १२ वटा विधेयक संशोधनको अवस्थामा छन् भने १५ विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनले काम गर्नलाई बाटो खुला गरेका छन् ।

निर्मित कानूनबाट प्रदेश सरकारले संविधानतः यहाँको विकास निर्माण र प्रदेशवासीहरुको नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी काम थालेको कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो । संघ तथा प्रदेश सरकारका साझा अधिकारका कानून नबन्दा भने प्रदेशलाई काम गर्न असहज भएको उहाँको भनाई छ ।

“अहिलेसम्म संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा अहिलेसम्म प्रदेशले प्रहरी सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको छैन,” मन्त्री जिसीले भन्नुभयो, “यसले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रलाई साँघुरो एवं सीमित बनाएको छ ।” प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकारको उपभोग र कार्यान्वयनले मात्र संघीयता बलियो हुने उहाँको भनाई छ ।

मूलतः संघीय व्यवस्था राज्यको मूलप्रवाहमा नरहेका वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रका मान्छेका लागि सबैभन्दा बढी लाभदायक छ । जसको सुविधा भोग गर्ने तहमा ती वर्ग पुगेका छन् । यो नै सुन्दर पक्ष हो । यसलाई तत्कालीन सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलनको जगमा स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्थाको ऐतिहासिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

संविधान, त्यसअन्तरगत बन्ने नीति, ऐन, कानून र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र संघीय व्यवस्थाले उपलब्ध गर्ने अधिकारबारे नागरिकहरुलाई अनुभूति गराउन सक्छ । यसका लागि संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएका गलत अभ्यास र त्यसले पारेका असरहरुको अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गरी राज्यले नीतिगत एवं संस्थागत सुधारमा जोड दिनुपर्दछ । त्यसो हुन सकेमा संघीय व्यवस्था अँझ बलियो र दिगो बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।