१२ चैत २०७९, आइतबार
कर्णाली प्रदेशका सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेशसभा सदस्यहरुले सभामा उठाएका सवालहरुको सात दिनभित्र जवाफ दिन विभागीय मन्त्रीहरुलाई रुलिङ गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको आज बसेको सातौ बैठकमा सभाका सदस्यहरुले राखेका सवालमा जवाफ दिन प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रीहरुलाई रुलिङ गर्नुभएको हो । बैठकको सुरुमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले राजधानी वीरेन्द्रनगरमा दिनहुँ भइरहने दुर्घटना रोक्न, कर्णाली राजमार्गअन्तरगत दैलेखको डुंगेश्वर सडक खण्डको जीर्ण खण्ड मर्मत र वादी समुदायका बालबालिकाको शिक्षा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सदस्य गमता विकले स्वास्थ्यमा ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पहुँच हुन नसकेको तर भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुभन्दा रकम फ्रिज गराउने प्रवृति कहिलेसम्म दोहोर्याउने ? भन्नेर प्रश्न गर्नुभयो । विपद् हुँदाका बखत हुने खानेहरुले नै पाल लिएर घरमा बिस्कुन सुकाउने तर त्यसबाट पीडितहरुले झन् पीडा खेप्नुपरेकोबारे अनुगमन गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले गत असोजको बाढीपहिरोले क्षेद्विक्षेद भएका संरचना निर्माण र भौतिक क्षतिका विषयमा सरकारले तत्काल व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित विधेयक प्रदेशसभामा थन्केको बताउँदै उहाँले हिल्सा नाका खोल्न र लिमी नाकाबाट कैलाश दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला डोल्पा र मुगुमा फागुनबाट पठनपाठन सुरु भएको तर बालबालिकाहरुको हातमा अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक नपुगेको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । उहाँले जुम्लाको चुकेनी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि अपुग बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै योजना बस्ती तथा वडास्तरबाट बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले कलबहादुर हमाल र शेरबहादुर बुढा, हिक्मतबहादुर विष्ट, कल्याणी खड्का, तुलसा मल्ल, सुरेश अधिकारी, विजया बुढा, कृष्णकुमार बिसी र सन्तोषी शाहीले आमनागरिकले सदुपयोग गर्ने बजेट, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने, सरकारले आफुखुशी बजेट रकमान्तर नगर्न, बाढीपहिरोका कारण संकटग्रस्त क्षेत्रका रुपमा घोषित हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोटका पीडित नागरिकहरुलाई क्षति तथा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सरकारले बिजनेस दिन नसकेको गुनासो गरेका उनीहरुले पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीबारे बुझेर निर्माण व्यवसायीमार्फत छिटो काम अगाडि बढाउन, यातायात क्षेत्रको दादागिरी रोक्न, अनुगमन तथा नियमन गर्न र निर्माणाधिन योजनाहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सभाको अर्को बैठक यही चैत्र १४ गते दिनको ३ः०० बजे बस्ने सभामुख गुरुङ्ले सूचना गर्नुभयो ।
