OnlinePana

आज : २०८१ बैशाख ११ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताचैत्र १२, २०७९सुर्खेत
२३० पटक

१२ चैत २०७९, आइतबार

कर्णाली प्रदेशका सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेशसभा सदस्यहरुले सभामा उठाएका सवालहरुको सात दिनभित्र जवाफ दिन विभागीय मन्त्रीहरुलाई रुलिङ गर्नुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको आज बसेको सातौ बैठकमा सभाका सदस्यहरुले राखेका सवालमा जवाफ दिन प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रीहरुलाई रुलिङ गर्नुभएको हो । बैठकको सुरुमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले राजधानी वीरेन्द्रनगरमा दिनहुँ भइरहने दुर्घटना रोक्न, कर्णाली राजमार्गअन्तरगत दैलेखको डुंगेश्वर सडक खण्डको जीर्ण खण्ड मर्मत र वादी समुदायका बालबालिकाको शिक्षा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

सदस्य गमता विकले स्वास्थ्यमा ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पहुँच हुन नसकेको तर भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुभन्दा रकम फ्रिज गराउने प्रवृति कहिलेसम्म दोहोर्याउने ? भन्नेर प्रश्न गर्नुभयो । विपद् हुँदाका बखत हुने खानेहरुले नै पाल लिएर घरमा बिस्कुन सुकाउने तर त्यसबाट पीडितहरुले झन् पीडा खेप्नुपरेकोबारे अनुगमन गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले गत असोजको बाढीपहिरोले क्षेद्विक्षेद भएका संरचना निर्माण र भौतिक क्षतिका विषयमा सरकारले तत्काल व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित विधेयक प्रदेशसभामा थन्केको बताउँदै उहाँले हिल्सा नाका खोल्न र लिमी नाकाबाट कैलाश दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला डोल्पा र मुगुमा फागुनबाट पठनपाठन सुरु भएको तर बालबालिकाहरुको हातमा अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक नपुगेको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । उहाँले जुम्लाको चुकेनी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि अपुग बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै योजना बस्ती तथा वडास्तरबाट बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुले कलबहादुर हमाल र शेरबहादुर बुढा, हिक्मतबहादुर विष्ट, कल्याणी खड्का, तुलसा मल्ल, सुरेश अधिकारी, विजया बुढा, कृष्णकुमार बिसी र सन्तोषी शाहीले आमनागरिकले सदुपयोग गर्ने बजेट, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने, सरकारले आफुखुशी बजेट रकमान्तर नगर्न, बाढीपहिरोका कारण संकटग्रस्त क्षेत्रका रुपमा घोषित हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोटका पीडित नागरिकहरुलाई क्षति तथा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

सरकारले बिजनेस दिन नसकेको गुनासो गरेका उनीहरुले पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीबारे बुझेर निर्माण व्यवसायीमार्फत छिटो काम अगाडि बढाउन, यातायात क्षेत्रको दादागिरी रोक्न, अनुगमन तथा नियमन गर्न र निर्माणाधिन योजनाहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सभाको अर्को बैठक यही चैत्र १४ गते दिनको ३ः०० बजे बस्ने सभामुख गुरुङ्ले सूचना गर्नुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्