९ असोज २०७९, आइतबार
दश वर्ष अघिसम्म पनि तिला गाउँपालिका ४ जुम्लाको साँपुल्ली गाउँको उर्बर भूमिमा रैथाने अन्नबाली उत्पादन हुने गथ्र्यो । हिउँदे र वर्षे बालीले जताततै हरियाली दृश्य हेर्न पाइन्थ्यो । हिउँदमा जौं, गहुँ र उवा फल्ने त्यो उर्बर जमीनमा वर्षे याममा कतै कोदो, चिनो, कागुनो त कतै मकै, सिमी, मार्से, लट्टे, भट्ट जस्ता अन्नहरु लटरम्म फलेको देखिन्थ्यो ।
अहिले भने त्यो उर्बर भूमिमा अन्नबाली होइन, घर फलेको पाइन्छ । अन्न उत्पादन हुने जग्गामा जताततै घरहरु बनेका छन् । ती पनि जस्तै जस्ता पाताले छाएका घरहरु । मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै उपयोगी मानिने माटोका घरहरु वर्षैपिच्छे जस्ता (टिन)ले छाएका घरहरुमा परिणत भइरहेका छन् । अन्न उत्पादन गर्ने भूमि सकिएर जानै लाग्दा पनि संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्नुपर्दछ भन्ने हेक्का कसैले राखेको पाइदैन ।
आधुनिकताको विकाससँगै भएको परिवर्तनले हिँजोका सुन्दर गाउँ ठाउँहरु आज कुरुप एवं अव्यवस्थित बस्तीमा परिणत भएका छन् । जनसंख्या तीव्ररुपमा बढ्दै गएको छ । अव्यवस्थित बसोबास, जताततै फोहरै फोहर र योजना विनाको विकासले मान्छे स्वयंलाई विभिन्न समस्याले झेल्ने गरेको दृष्टान्त खोज्नु पर्दैन । यसको पहिलो असर बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पर्दै गएको छ ।
नवयुवा पुस्ताले काम गर्न छोडिसकेको छ । गाउँ बस्तीमाथि लेकमा रहेका जमीनहरु बाँझो हुँदै गएका छन् । केही युवाहरु जागीरका लागि आफ्नो थलो छोडेका छन् । धेरै जस्तो युवाहरु रोजगारीका लागि भन्दै खाडी मुलुकतिर हानिएका छन् । युवा विदेसिने लहड पहिले भन्दा अहिले झन् बढ्दै गएको छ ।
युवा बाहिरिँदा जमीन बाँझो हुँदै जाने र घर नजिकको जमीनमाथि बस्ती विस्तार भएपछि उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ । यसले यहाँका नागरिकहरुको परनिर्भरता बढेको स्थानीयले बताउन थालेका छन् । हिँजो नुनका लागि भोट मधेश धाउने यहाँका नागरिकहरुको जीवन अहिले हरेक थोक पाउन आयातमै निर्भर छ ।
हावपानी, आवास र खानपिनका दृष्टिले निकै पथी (गुणात्मक) मानिने परम्परागत माटाका घरहरु टिनका पाताले बनेका घरका कारण विस्थापित हुँदा मानिसहरुलाई छाला, मुटु, बाथरोग, प्यारालाईसिस र शीतरोग बढी देखिने गरेको स्थानीय अगुवा बीरबहादुर सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हिजो ढुंगा र माटोले बनेको घर जहाँ दाउरा बालेर खाना पकाउने चुल्हो नजिकै मैडो (बस्ने ठाउँ) जोडिएको हुन्थ्यो र त्यही बसेर न्यानो लिने गरिन्थ्यो । आज त्यो ठाउँमा सिमेन्ट प्लास्टर हुँदा बस्नै सकिन्न । छत जस्ताले ढाकेको छ । खाना ग्याँसमा पकाइन्छ ।”
“खाने कुरामा पनि त्यतिबेला हामी फापर, मकै, कोदो, चिनो, कागुनो, जौं र उवा खान्थ्यौं,” सिंहले भन्नुभयो, “अहिले चाउचाउ, चटपटे, पास्ता, पाउरोटीलगायत अधिकांश मैदाबाट बनेका परिकार र तलबाट आयतित वर्षौसम्म थन्किएका वस्तु खाइरहेका छौं ।” यो मूलतः हाम्रो उत्पादनको अभावमा पेट भर्न खानैपर्ने बाध्यता भएको उहाँले बताउनुभयो ।
बनिबनाउ परिकार खाने बानीले आफ्नो उत्पादन गर्नुपर्नेमा कसैको ध्यान गएको देखिदैन । यसले गर्दा रैथाने परिकार र त्यसको उत्पादन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नागरिकहरु पूर्णरुपले परनिर्भर भएको पाइन्छ । यो समस्या ठूलो रोगको रुपमा विस्तार हुँदै गएको छ । जुन आजको पुस्ताको लागि धेरै ठूलो चुनौतिको विषय पनि हो ।
हिजोको उबर्र भूमि, आज परनिर्भर बस्तीमा परिणत
खेती योग्य जमीन मासेर घर लगाउने गतिविधि सहरमा त छँदै थियो गाउँमा पनि हिँजोका अन्न उत्पादन गर्ने खेत, गरा, आलीमाथि सडक बनाउने र घर निर्माण गर्ने कार्य तीव्ररुपमा चलिरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जाँचबुझ विना नै सडक खन्ने अनि आवास बनाउने काम निरन्तर छ । जसलाई विकास भनेर बुझ्ने गरिन्छ ।
पछिल्लो एक दशकमा माटो भन्दा जस्तापाताले बनेका घर निर्माण हुन थालेपछि त्यसले जलवायु परिवर्तनमा निकै असर पारेको देखिन्छ । घरमा राखिएको जस्तापातामा सूर्यको किरण सोझै पर्दा त्यसले तापमान बढाएको छ । त्यतिमात्र होइन, वर्षाको पानी सोझै टिनमा परी सो पानी एकत्रित हुँदा एकैचोटी बाढीको रुप लिने समस्या पनि त्यत्तिकै बढेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बालीनालीमा रोग लाग्ने, अस्वभाविक न्यानो वृद्धि हुने, अनावृष्टि, अतिवृष्टि निम्तिने खतरा त बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि मानव स्वास्थ्य प्रतिकुल हुँदै जाने, सरुवाजन्य रोग तथा कुपोषण बढ्ने समस्या आइलागेको कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाका बरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
बरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक शाहीले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनले तराईमा हुने औलो पहाडमा हुन थाल्यो । लामखुट्टे हिमाली जिल्लाम्म पुग्दा डेङ्गी, कालाजार जस्ता सरुवाजन्य रोग बढिरहेका छन् । तराईमा हिट स्ट्रक र शीत लहर दुवैले मानव जीवन प्रभावित भएको छ ।” खडेरी बढ्दै जाँदा उत्पादन घट्ने, भोकमरी बढ्ने र त्यसले कुपोषणको समस्या निम्त्याउने गरेको उहाँको भनाई छ ।
आवादी जमीन मासिएर जानु र पछिल्लो पुस्ताको व्यवहार एवं अभ्यास नैतिक र अनुशासित नहुनु चिन्ताको विषय बनेको तिला गाउँपालिका ४ जुम्लास्थित सेतीवाडा माविका पूर्व प्रधानाध्यापक गोरखबहादुर शाहीले बताउनुभयो । “आवादी जग्गा मास्नु अनि खोला च्यापेर कसैले घर लगाउनु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यसो गर्दा एक दिन प्रकृतिले अवश्य बदला लिन्छ ।” मानव बस्ती व्यवस्थापन र आत्मनिर्भर समाज निर्माणका विषयमा तीनै तहका सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उहाँका अनुसार जनसंख्या तीव्ररुपमा बढ्दै गएको छ तर उत्पादन घट्दै गएको छ । यसले भोलि भोकमरीको समस्या नआउला भन्न सकिदैन । बर्सेनि जनसंख्या बढिरहँदा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सरकारी नीति आएपनि कार्यान्वयन तहमा कुनै प्रभाव नरहेको प्रधानाध्यापक शाहीको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना विसं.२०६८ को तथ्याङ्कलाई हेर्दा जुम्लाको जनसंख्या एक लाख आठ हजार ९२१ रहेको छ । दश वर्षमा दश हजार ४५६ (१० प्रतिशत) बढेर ०७८ मा आउँदा एक लाख १९ हजार ३७७ पुगेको छ । सामान्यतयाः प्रत्येक एक वर्षमा एक÷एक हजार जनसंख्या थपिएको छ । जुम्लाको प्रतिवर्षको जनसंख्या वृद्धिदर ०.८८ प्रतिशत रहेको छ ।
विसं.२०६८ मा जुम्ला तिला गाउँपालिकाको साँपुल्ली गाउमा १५६ घरधुरी रहेकोमा २०७८ मा बढेर २१४ पुगेको छ । उतिबेलाको ६२४ जनसंख्या यो दश वर्षको अन्तरालमा ८५४ पुगेको छ । यो जनसंख्या आफ्नो उत्पादन भन्दा बढी आयातित वस्तुमै निर्भर छ । हिँजो आत्मनिर्भर गाउँ आज दालबाहेक सबै चीज किनेर खाने गर्दछ ।
दश वर्षमा रुपरङ्ग नै फेरेको साँपुल्ली एउटा प्रतिनिधिमूलक गाउँ मात्र हो । जुम्लालगायतका सबै हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका अधिकांश नागरिकहरुले उत्पादनमूलक काम छोडिसकेका छन् । काम गर्ने युवा जनशक्ति गाउँमा छैन । ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाहरुको स्याहार महिलाहरुले गरेको पाइन्छ ।
स्थानीय सरकार गाउँमा आउँदा जनतालाई सेवा लिन नजिक र सहज भएपनि बाठाटाँठाहरुले विकासमा गर्ने रजाईले तमाम् व्यथिति बढेको युवा समाजसेवी निराजन गौतमले बताउनुभयो । “संघीय व्यवस्थाले जनताका सेवा सुविधा गाउँ केन्द्रित ग¥यो । यसले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने अधिकार गाउँमै पु¥याएको छ,” गौतमले भन्नुभयो, “दुर्भाग्यः विकासका नाममा उपभोक्तावादी राजनीति फस्टाएको छ ।”
सरकारले खेती योग्य जमीन संरक्षण र बाँझो जमीन उपयोग गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई कृषिसँग जोड्ने, व्यवस्थित बस्तीका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम ल्याएपनि ती कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । विभिन्न योजना तथा विकासमा अनियमितता गर्नेलाई कसुर अनुसार कारवाही नहुनले नागरिकलाई निराश बनाएको गौतमको भनाई थियो ।
नेपाल सरकारको भू–उपयोग नीति २०७६ तथा नियमावली २०७९ बमोजिम भूमिको व्यवस्थापन, चक्लाबन्दी, सहकारी तथा सामुहिक खेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको कर्णालीका बरिष्ठ कृषक रामकृष्ण बुढ्थापाले जानकारी दिनुभयो । खेतीयोग्य जमीनको संरक्षण तथा वर्गीकरण, कृषिको महत्व र पेशाको सम्मानका विषयमा तीनै तहका सरकारको प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमले आत्मनिर्भरमुखी समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
खेतीयोग्य जमीनको क्षेत्र निर्धारण गरी सबै सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन, स्वदेशमै युवा रोजगारी सृजना, मौलिक संस्कृतिको खेती प्रणालीमा आधारित रैथाने बाली उत्पादन तथा बजारीकरणमा जोड दिन र कृषि पेशाको आकर्षण बढाउने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सके उर्बर भूमिको संरक्षण एवं उपयोगबाट आत्मनिर्भर समाज निर्माण हुने देखिन्छ ।
