साउन १५ गते । नेपाल शिक्षक महासंघले देशभर रिले अनसन कार्यक्रम गरेको छ । जुम्लामा पनि शिक्षकहरुका मागहरु सहित विहान आठ बजेबाट ४ बजे सम्म रिले अनसन गरिएको हो ।
नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ समिति जुम्लामा दिनभर रिले अनसन गरेको हो । महासंघ जुम्लाका उपाध्यक्ष भगवति श्रेष्ठको अध्यक्षता तथा नेपाल शिक्षक महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव रामरावल सहित शिक्षकहरुको उपस्थितिमा रिले अनसन गरिएको छ ।

शिक्षकहरुले अनसनमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिएकाे छ । शिक्षकहरुले शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट लगानी गर्नुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संवैधिक शिक्षा सेवा आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालकक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको अविलम्ब उचित तलब बृद्धि गर्नुपर्ने सहितका ३४ मागहरु रहेका छन् । शिक्षकहरुले चौथो आन्दोलन शुरु गरेको बताएका हुन् । रिले अनसनमा नेपाल शिक्षक महासंघका कर्णाली प्रदेश सचिव राम रावलले वालवालिकालाई शिक्षाको ज्योति दिने, समाज रुपान्तरण गर्ने शिक्षा क्षेत्र र शिक्षक भएकाले यसमा लगानी गर्न राज्यले प्रथामिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षकलाई अन्य कर्मचारी सरह सुविधा नदिई विभेद गर्ने, इसिडि, विद्यालय कर्मचारीको तलब बृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले शिक्षकको अधिकारका लागि आन्दोलन भएकाले वाहिर रहेका शिक्षकहरु पनि चाडै आन्दोलनमा साथ दिने बताउनुभयो ।

शिक्षक महासंघका जिल्ला उपाध्यक्ष भगवति श्रेष्ठले शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तै सरकारले गरेको हुदा शिक्षक आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षकको आन्दोलन पछि मात्रै खोप लगाउनुपर्ने बिडम्बना भएको बताउदै अनसन समापन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम सहजिकरण एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संघ जुम्लाका सचिव जयशंकर धितालले गर्नुभएकाे थियाे ।

यसैगरी जुम्लाका स्थानीय तहमा समेत रिले अनसन गरिएको शिक्षकहरुले जानकारी दिएका छन् ।
यस्ता छन मागहरु :
१. देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २०%लगानी गरियोस् ।
२. संविधानको धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था अनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने प्रबन्ध व्यवहारमा लागू गरियोस् ।
३.अविलम्ब सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरी त्यसमा निम्न बमोजिम प्रबन्ध गरियोस् ।
क) विद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी अधिकार सङ्घीय संरचनामा हुने ।
ख) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको रुपमा नेपालशिक्षक महासङ्घ रहने ।
ग) शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने ।
घ) सङ्घीय सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गत रहने गरी जिल्लामा शिक्षाको एकाइ राख्ने । शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तलवभत्ता भुक्तानी, अध्ययन विदा तथा बेतलवी विदाको स्वीकृती, विभागीय सजाय र त्यसको अभिलेखीकरण, शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षण काउन्सिल र शिक्षक किताबखाना सम्बन्धी काम, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मार्फत् हुने एसइइ र कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको व्यवस्थापन यस कार्यालय मार्फत् हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने
ङ) शिक्षकको जिल्ला भित्रको सरुवा र जिल््लान्तर सरुवा दुबैतिरको स्थानिय तह रवि.व्य.स.को सिफारिसमा जिल्लामा रहेको शिक्षाको एकाइले गर्ने प्रबन्ध गर्ने ।
च) विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा सबै विद्यालयमा एकरुपताका कायम गर्न सङ्घीय शिक्षा ऐनमा नै यसको स्वरुप तोकिदिने । उक्त समिति गठन गर्दा अध्यक्ष र बहुमत सदस्य सम्बन्धित विद्यालयका विद्यार्थीका अभिभावकबाट हुने प्रबन्ध गर्ने र वडाको निर्वाचित वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गर्ने ।
४. विद्यालय शिक्षाको विकासकोलागि निम्न वमोजिम् संवैधानिक प्रबन्ध गरियोस् ।
क) संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था ।
ख) संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोगको स्थापना ।
ग) विद्यालय तहको शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार ं सूची (संविधानको अनुसूची ९) मा राख्ने ।
घ) सबै प्रदेश र स्थानिय तहले बनाउने शिक्षा ऐनमा एकरुपता हुनु पर्ने ।
५. शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीकालागि कोभिड विरुद्धको खोप अविलम्ब उपलब्ध गराइयोस् । सङ्क्रमित शिक्षक कर्मचारीको निःशुल्क उपचार, विमाको प्रबन्ध गरियोस् । साथै ज्यान गुमाएका शिक्षक कर्मचारीको लागि क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गरियोस् ।
६. बालकक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको अविलम्ब उचित तलव वृद्धि गरियोस् ।
७. सङ्घीय शिक्षा ऐन बनी नसक्दै स्थानिय तहले जथाभावी ऐन तथा कार्यविधि बनाएरकार्यान्वयन गरिरहेका छन । यो प्रक्रिया अविलम्ब रोकियोस् ।
८.देशका कतिपय स्थानिय तहले पूर्वाग्रही ढङ्गबाट गरेका शिक्षककर्मचारीका सरुवा तथापदस्थापन बदर गरियोस् ।
९. अव्यवहारिक तथा आग्रह प्रेरित दरबन्दी मिलान कार्यविधि खारेज गरियोस् । साथै चालु दरबन्दी मिलान कार्य तुरुन्त रोकी अपुग दरबन्दी समेत प्रक्षेपण गरी नेपाल शिक्षक महासङ्घर शिक्षा मन्त्रालय बीच भएको सहमती अनुसार दरबन्दी मिलान कार्य अघि बढाइसोस् ।
१०. राहत, साविक उच्च मावि र बालकक्षाका शिक्षक कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमापरिणत गरी महासङ्घसँग भएको सम्झौता बमोजिम शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गरियोस् ।
११. विभिन्न कारणबाट एकपटक पनि आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमानुसार शिक्षक सेवा आयोग मार्फत एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिइयोस् ।
१२. स्थायी शिक्षकको लागि हरेक दश वर्षमा एक तह आवधिक बढुवाको प्रबन्ध होस् शिक्षक बढुवामा विशिष्ट श्रेणीको समेत कायम गरी बढुवाको अनुपात ६०ः२५ः१०ः५ कायम गरियोस् साथै तल्लो तहमा कार्यरत योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकको हकमा तहगत बढुवाको प्रबन्ध होस् शिक्षक सेवा आयोगले लिने हरेक परीक्षामा तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी निश्चित कोटाको प्रबन्ध होस् ।
१३. स्थायी भएका शिक्षकको पेन्सन तथा बढुवा प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना गरियोस् । स्थायी भएको तह र अस्थायी सेवा गरेको तह फरक भएका शिक्षकको पनि सबै अस्थायी सेवा अवधि गणना गरियोस् । साथै १५ वर्ष सेवा गरिसकेका शिक्षकले अस्थायी अवधिबाट ५ वर्ष थपी सेवा निवृत्त हुन चाहेमा निवृत्तीभरण सहित सेवा निवृत्त हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
१४. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्दै उमेरको हद नलाग्ने गरी सम्झौता वमोजिम आन्तरिक प्रक्रियाबाट शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् स्थायी गरियोस् लामो सेवा गरेका र उमेरको हद नाघेका कर्मचारीको हकमा एकमुष्ठ सुविधा दिने प्रबन्ध होस् ।
१५ संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह तलब भत्ता पाउने व्यवस्था होस् साथै संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा निजी स्रोतमा काम गरेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षककालागि सामाजिक सुरक्षाकोषको प्रबन्ध गरियोस् । कतिपय निजी विद्यालयले त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी अकारण निष्कासन गरिरहेका छन् । यस्तो कार्य तुरुन्त रोकी निष्कासित शिक्षक कर्मचारीलाई पुनर्बहालीगरियोस् ।
१६. तालिम र अध्यापन अनुमतीपत्र विना प्रवेश नपाइने शिक्षण पेसा आफैंमा प्राविधिकपेसा भएकोले सबै शिक्षकका लागि प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था होस् ।
१७. विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थित उपचार सेवाकालागि केन्द्र तथा प्रादेशिक स्तरमा अविलम्व शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था होस् ।
१८. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहका शैक्षिक प्रशासनका समान तहका पदमा निश्चित सङ्ख्यामा शिक्षकबाट काजमा ल्याउने व्यवस्था गरियोस् ।
१९. सेवा निवृत्त शिक्षकको पेन्सन पट्टाको नवीकरण सम्बन्धित जिल्लाबाटै हुने प्रबन्ध गरियोस् ।
२०.खर्चिलो उपचार गर्नु पर्ने रोग लागेका शिक्षक कर्मचारीलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्न शिक्षक कर्मचारी समेतको सहभागितामा शिक्षक कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा कोषको प्रबन्ध गरियोस् ।
२१. समान तहको निजामती सेवा र स्थायी शिक्षकको बीच रहेको तलव, भत्ता र ग्रेडमा समानता कायम गरियोस् । साथै स्थायी सेवा प्रवेश तथा बढुवा भएको ठिक एक वर्ष पुग्नासाथ ग्रेड पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
२२. विद्यालयमा प्रधानाध्यापक पदका लागि छुट्टै योग्यता तोकी शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् नियुक्ती सिफारिस हुने प्रबन्ध होस् साथै प्रधानाध्यापकका लागि खाइपाइ आएको तलवको २५% अतिरिक्त भत्ताको प्रबन्ध होस् ।
२३. निम्नमाध्यमिक द्वितीय र प्राथमिक द्वितीयमा सोझै स्थायी भएका शिक्षकको पद क्रमशः मा. वि. तृतीय र नि.मा. तृतीयमा समायोजन होस् । यदि उक्त शिक्षक अर्को श्रेणीमा बढुवा भएको छ भने पनि माथिल्लो तहको सोही अनुसारको श्रेणीमा पद समायोजन होस् ।
२४.शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि छुट्टै राष्ट्रिय मर्यादाक्रम कायम गरियोस् ।
२५.गाभिएका र बन्द भएका विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने कानुनी प्रबन्ध होस् । साथै उक्त सम्पत्ति गैर शैक्षिक कार्यमा उपयोग तथा हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने प्रबन्ध होस् ।
२६.द्वन्द पीडित शिक्षकहरुको हकमा बन्द पीडित शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन तथा जाँचबुझ समिति लगायत अन्य आयोग तथा समितिले गरको सुझाव र सिफारिसहरु तुरुन्तै कार्यान्वयन गरियोस् ।
२७.संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको ऐन बन्दा सम्बन्धित तहहरुमा बन्ने शैक्षिक सरोकारका सबै आयोग, परिषद्, काउन्सिल, समिति वा कार्यदलमा ने. शि. महासङ्घको सम्बन्धित तहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी व्यवस्था होस् ।
२८. आन्तरिक परीक्षामा सामेल भई वहिर्गमनमा परेका अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या अझैसम्पूर्णरुपमा सामाधान भएको छैन । यी शिक्षकको समस्या हल गरी गोल्डेन हेण्डचेक लिन छुटेका सबै शिक्षकलाई अविलम्ब गोल्डेन हेण्डचेक प्रदान गरियोस् ।
२९. प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको हकमास्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लगियोस् ।
३०. महिला शिक्षकको प्रसूती विदा ६ महिना कायम गरी उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षक दिने व्यवस्था गरियोस् ।
३१.विद्यालय शिक्षा सेवासँग सम्बन्धित सबै संस्थाले लिने विज्ञ सेवामा विद्यालय शिक्षककोअनिवार्य उपस्थिति तथा बाहुल्य कायम गर्ने व्यवस्था होस् ।
३२. हचुवाका भरमा फरक सेवा शर्त र सुविधाका शिक्षक पद सिर्जना गर्ने काम रोकी देशभर एकै प्रकारका सेवा, शर्त र सुविधा पाउने शिक्षकको प्रबन्ध गरियोस् ।
३३. नियमानुसार सिफारिस भएका शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी अविलम्ब नियुक्ति गरियोस् ।
३४. विगतमा भएका सबै सहमती र सम्झौता लागू गरियोस् ।