१ साउन २०७८, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रतिपक्षी दलको निरन्तर सदन अवरोधले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको बताउनुभएको छ । यो रहन नभई बाध्यता भएको उहाँले बताउनुभयो ।
आज आर्थिक मामिला मन्त्रालयको हलमै पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरी मन्त्री शर्माले बजेट जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नदिएर सदन बन्धक बनाएपछि बजेट पारित हुन नसकेको बताउनुभयो । बजेट पारित हुन नसकेका कारण बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारले अध्यादेशको विकल्प रोज्नुपरेको उहाँले जनाउनुभयो ।
“सदनको अवरोध हटाउन सरकारका तर्फबाट प्रतिपक्षी दलसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल तथा पहल भयो,” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “बिडम्बना ! असार मसान्तसम्म पुग्दापनि बजेटमाथिको छलफलको विषय प्रदेशसभाको कार्यसूचीमा समावेश हुन सकेन र ११ वटा बैठक निरर्थक भए ।” प्रतिपक्षी दलको आन्तरिक विवादका कारण सदन बन्धक बनाउने काम भएकोले प्रदेश सरकार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन बाध्यात्मक कदम चाल्नुपरेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार बजेटले असार मसान्तभित्र वैधता प्राप्त गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनको अवस्थामा जानु अतिआवश्यक हुन्थ्यो तर प्रदेशसभाबाट बजेट पारित नभएपछि असार ३१ को कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले आव.०७८÷०७९ को बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र आर्थिक अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष सिफारिस गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्रदेश प्रमुख कलौनीसमक्ष सिफारिस गरेका दुवै अध्यादेश नेपालको संविधान २०७२ को धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम जारी भईसकेको बताउँदै मन्त्री शर्माले विकास निर्माणका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ प्रदेशसभामा पेश्की खर्च विधेयकको प्रस्ताव नगरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याईएको प्रष्टीकरण दिनुभयो । बजेटको आकार, उद्देश्य र प्राथमिकताहरु प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको बजेट अनुरुप भएकोले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक नरहेको उहाँको भनाई थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहीले कर्णाली सरकारको गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्दै यो सरकारसँग बजेट ल्याउन हैसियत नभएको दावी गर्नुभयो । सदनबाट ल्याउनुपर्ने बजेट गलत प्रक्रियाबाट आएकोले कानूनी प्रक्रियामा जाने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि रु.३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख २६ हजारको बजेट असार १ गते प्रस्तुत गरेको थियो ।
