सुर्खेत, १९ साउन ः सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्गको काम अघि बढाउने पहलमा कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको छ । त्यसैका लागि प्रदेश सरकारले आज बिहान काठमाडौंमा बृहत छलफल गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, पूर्व गृहमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सांसद जनार्दश शर्मा (प्रभाकर)सहित संघीय सांसदहरु, चाइना रेलवे ईञ्जिनियरिङ ईर्युवान कम्पनी (क्रीस)को प्रतिनिधि मण्डल, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुबीच छलफल भएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यही साउन १७ गते क्रीस कम्पनीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाएको उक्त द्रुतमार्ग संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सरकारले आजको छलफलमा प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । “सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग कर्णाली प्रदेशको जीवनरेखा र मुलुक समृद्धिको कोसेढुंगा मानिएको छ,” योजनामन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, “जसले देशको उत्तरी नाकाको पर्यटकीय र व्यापारिक नाका जोड्न विशाल महत्व राख्नेछ ।”
यही कुरालाई महत्व दिएर कर्णाली प्रदेश सरकार र संघीय सांसदहरुले आजै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँको भनाई छ । योजनामन्त्री ज्वालाका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेखित ४०३ किलोमिटर दूरीको उक्त द्रुतमार्गलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो । यो मार्ग चाईना कम्पनी क्रीसले आफ्नो खर्चमा कार्य थालनी गरेको छ महिनाभित्र संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो ।
सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माणमा ६४ अर्ब लाग्ने
सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशलाई भारत र चीनसँग जोड्ने त्रिदेशीय सडक निर्माणका लागि ६४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चिनियाँ कम्पनीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, यो सडक चार सय तीन किलोमिटर हुनेछ । चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेलवे इन्जिनियरिङ कम्पनीले सुर्खेत–हिल्सा सडको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो । गत कात्तिकदेखि सम्भाव्यता अध्ययन थालेको चाइना रेलवे इन्जिनियरिङ कम्पनीले बिहीबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
चाइना रेलवे इन्जिनियरिङ कम्पनीले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले सुर्खेतदेखि हिल्सासम्म सडकको दूरी ४०३ किलोमिटर हुने र त्यसका लागि ६४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। पुण्यप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो । ‘झन्डै ११ महिना समय लगाएर सिआरइइसीले प्रतिवेदन बुझाएको छ’ डा।रेग्मीले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सडक निर्माणले कर्णालीलाई छिमेकी चीन र भारतसँग जोड्ने महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ ।’
यो त्रिदेशीय सडकले कर्णालीको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने डा।उपाध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनपछि एक वर्षमा सडकको डिपिआर र डिजाइन स्टेमेट बनाई ६ वर्षमा सडक निर्माण सम्पन्न हुने गरी योजना बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । बिहीबार काठमाडौंमा कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाही, विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष रेग्मीसहितको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रतिवेदन बुझ्नुभएको थियो।
गत कात्तिकमा मुख्यमन्त्री शाहीसहित चाइना रेलवे इन्जिनियरिङ कम्पनीको टोलीले सडकको अनुगमन गरेको थियो । कर्णाली सरकार र सिआरइइसीको १२ सदस्यीय टोलीले सडकको हेलिकोप्टर र स्थलमार्गबाट सम्भाव्यता अध्यययन गरेको थियो । गत वर्ष असोजमा भएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको चीन भ्रमणको क्रममा पहिलो चरणमा चीन सरकारको सहयोगमा हिल्सा–सुर्खेत–जमुनाह सडक निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो ।
यस्तो छ त्रिदेशीय मार्ग
चीनको तिब्बत र भारतको उत्तरप्रदेशसँग जोडिने त्रिदेशीय मार्ग कर्णाली र प्रदेश ५ लाई समेट्नेछ । उत्तरी नाका हिल्साबाट दक्षिणी नाका जमुनाहसम्म पाँच सय २१ किलोमिटर हुनेछ । यसले हिल्सा, सिमिकोट, लैफु, खुलालु, बांगेसिमल, नेपालगन्ज हुँदै जमुनाहलाई जोड्नेछ । यसले तिब्बतको हिल्सासँग कर्णाली प्रदेशको सम्बन्ध जोड्ने विश्वास गरिएको छ । अहिले छिमेकी देशसँग सीधा र सहज आवतजावत नभएको कर्णाली प्रदेश मात्रै हो ।
