सुर्खेत, ७ साउन (रासस) ः गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को असार महीनामा संघीय संसदमा भएका काम कारवाहीबारे कर्णालीमा छलफल भएको छ ।
नेपाल कानून समाजअन्तरगत नागरिक संवाद केन्द्र, कर्णाली प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा संघअन्तरगत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा प्रस्तुत विधेयक, प्रतिवेदन र विभिन्न संसदीय समितिहरुको काम कारवाहीबारे आज सुर्खेतमा छलफल भएको हो । छलफलमा सरकारले निर्माण गर्ने कानूनमा विचारविमर्श, नागरिक सहभागिता आवश्यक रहेको औंल्याईएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक उपेन्द्र विकले नेपालमा कानून धेरै निर्मिाण हुने तर त्यो जनस्तरसम्म पुग्न नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारले सहभागितात्मक पद्धतिलाई अंगाल्दै सटिक र सरल प्रकृतिको कानून निर्माण गरेर नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले बनेका कानून अभ्यासमा आउन नसक्दा समाजको पद्धतिपूर्ण विकास हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । सरकारले निर्माण गर्ने कानूनको पद्धति, प्रक्रिया र प्रणालीका विषयमा तल्लो तहसम्म सुसूचित हुने संयन्त्र हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । कर्णालीको नागरिकहरुका लागि पठनीय संस्कृतिको विकास पनि त्यतिकै आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा नेकपाका प्रतिनिधि टिकाराम शर्माले नेपालमा बन्ने कानून संघीयतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “ऐन, कानून निर्माणमा विज्ञताको प्रयोग हुनुपर्दछ, अन्यथा नागरिकले दुःख पाउँछन्,” शर्माले भन्नुभयो, “यसका लागि सबै तहका सरकारहरुले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सक्ने व्यक्ति जन्माउने कानून निर्माणतर्फ लाग्नुपर्दछ ।” उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा राज्यले निःशुल्क दिन सके मुलुक समृद्धि सहयोग पुग्ने धाराणासमेत व्यक्त गर्नुभयो
नागरिक संवाद केन्द्र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रामबाबु बिसीले केन्द्रले फौंजदारी तथा देवानी संहितासहित मुलुकमा बन्दै गरेका र बनिसकेका कानून नागरिकलाई अवगत गराउन सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “कानून निर्माणमा एउटा सर्वसाधारण नागरिकसमेतको आवाज समेटियोस् भन्ने ध्येयले हामी छलफल चलाउँछौं,” प्रमुख बिसीले भन्नुभयो, “छलफलबाट प्राप्त सुझावहरु सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन संवाद केन्द्रले पुलको काम गर्छ ।”
छलफलमा संघीय संसदअन्तरगत हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका ३५ विधेयक र तिनीहरुको विद्यमान अवस्थाका बारेमा आयोजकले जानकारी गराएको थियो ।