सुर्खेत, २९ असार ः एक महीनादेखि छलफलको क्रममा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘विनियोजन विधेयक २०७६’ सर्वसम्मतले आज पारित भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसदमा उठेका कुराहरुको जवाफ दिनुभएपछि विधेयक पारित भएको हो । सरकारले ल्याएको नीति दीर्घकालिन् र बजेट जनतामुखी भएको बताउनुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले बजेटलाई उत्पादक क्षेत्रमा विनयिोजन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।
होटेलमा नखाएर सातु खानेगरी सरकारले चालु बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने, बजेट खन्याएर पनि काम नलाग्ने योजनालाई कार्यान्वयनमा गएर पुनर्विचार गर्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण र बजेट भोक मेटाउनेतर्फ केन्द्रीत छ । भर्खर सीप सिकेको चालकलाई झैं शुरु–शुरुमा सवारी साधन चलाउन जत्तिकै सरकारलाई असहज भईरहेको छ ।”
अहिले पनि काम गर्ने अप्रयाप्त संरचना र जनशक्ति हुनुको साथै भएको जनशक्ति पनि कम अनुभवी भएकोले समस्या उस्तै रहेको उहाँको भनाई थियो । पहिलो वर्ष अध्ययन, अनुसन्धान, कानून तथा योजना निर्माणका वर्ष बितेकोले अब दोस्रो वर्षबाट यहाँका प्राथमिकताका क्षेत्रको पहिचान गरेर अघि बढ्ने सरकारको मूल मर्म रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सदनमा उठेका कुरा सरकारका लागि मार्गदर्शन भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तरगत रहेको कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजन कूल रु.तीन अर्ब मध्य जनता सडक कार्यक्रमका लागि रु.एक अब ९२ करोड थपगरी भौतिक पूर्र्वाधार मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभएको थियो ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थितगरी सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुको चालू शीर्षकमा रहेको, बढी भएको दोहोरिएको, कतिपय किटान गरिएको कार्यक्रमको महत्व र आवश्यकताका आधारमा चालूतर्फको बजेट पूँजीगततर्फ रकमान्तर गर्नेलगायतका कुराहरुको सम्बोधन गर्दै विनियोजन विधेयक २०७६, यससँग आश्रित आर्थिक विधेयक २०७६ र कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउन विधेयक २०७६ पारितका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेट नीति विपरित आएको भन्दै नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो । प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गरेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले १५ मिनेट बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।
अन्ततः प्रतिपक्षीको समर्थनसँगै प्रदेश सरकारको बजेट सर्वसम्मत पारित भएको प्रदेश सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आव.२०७६÷०७७ लागि रु.३४ अर्ब ३५ करोड बजेट ल्याएको थियो ।