४ असार २०७७, बिहीबार
कर्णाली प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आज सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको प्रस्ताव, प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठको समर्थन र सदस्यहरु हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर बिसी, अमृता शाही र झोवा विकको संयुक्त हस्ताक्षरित सो प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो ।
नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित १७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रसहित कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट गरेका काम र तयारीका विषयमा सदनलाई स्पष्ट पार्न र जनस्वास्थ्यमा थप संकट पर्न नदिन तत्काल सदनले सरकालाई मार्गनिर्देशन गर्न अपरिहार्य भएको ठहर गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
“दर्ता प्रस्तावमार्फत हामीले कर्णालीमा कोरोना संक्रमण दोस्रो चरणमा पुगेको अवस्थालाई मध्यननजर गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई चुस्त प्रणालीका रुपमा विकास गर्न र विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेको आरडिटीबाट परीक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,” नेता शाहीले भन्नुभयो, “क्वारेन्टिनमा रहेका सबैलाई आरटी पिसिआर परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउन र यसको तीव्र परीक्षण तथा दायरा बढाउन पनि सरकारलाई सुझाएका छौं ।”
कोरोनाबाट प्रभावित कृषक र कृषि क्षेत्रलाई तत्काल सहयोग गर्न, साना उद्यमी, श्रमिक, विपन्न वर्ग अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्ने आर्थिक उत्प्रेरणाको प्याकेज आउनुपर्ने र यस प्रकोपका कारण विद्यालय बन्द भएपश्चात् अन्यौल परेको पठनपाठनलाई ध्यान दिएर नेपाल सरकारले घोषणा गरेको वैकल्पिक सिकाई व्यवस्थापन, विद्यालय पूर्वाधार र उत्प्रेरणाको व्यवस्थागरी उपयुक्त वातावरण तयार गर्न पनि सरकारलाई प्रस्तावमार्फत काँग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कोरोना महामारी सामान्य नहुँदासम्म प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सदस्य तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले मन्त्री तथा प्रदेशसभा पदाधिकारी, सदस्यहरु र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुले लिँदै आएको सवारी साधनको सुविधा फिर्ता गरी उक्त सवारी साधनलाई कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्नसमेत प्रस्तावमा सुझाईएको छ ।
