७ असार २०८३, आईतबार
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले समावेशी, न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि समाज कल्याण र सामाजिक विकासमा आधारित बजेटमा बजेटमा जोड दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आव.२०८३÷०८४ को बजेटमा दलित, अल्पसंख्यक, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न समुदायको सशक्तिकरणमा विशेष जोड दिएको हो । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने उक्त बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवबिक्रम शाहले सामाजिक विभेद, हिंसा, कुप्रथा र बहिष्करणका सबै स्वरुप अन्त्य गर्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । समुदायमा आधारित समाज कल्याण कार्यक्रममार्फत् सामाजिक सद्भाव, नागरिक सहभागिता र सामुदायिक सशक्तिकरणलाई प्रोत्साहन गरिएको उहाँले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
समाजमा हेपिएको, चेपिएको र उपेक्षामा परेको दलित समुदायको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी पेशाको आधुनिकीरकरण तथा व्यवसायीकरणमार्फत् जीविकोपार्जन, आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान अभिवृद्धि गर्न आगामी आव.२०८३÷०८४ का निम्ति मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रममा रु.१२ करोड विनियिोजन गरिएको आर्थिकमन्त्री शाहले बताउनुभयो ।
महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र राउटेलगायत लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई सशक्तिकरणमार्फत् मूलप्रवाहमा ल्याउन सीप तथा रोजगारमूलक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छ । अपांगता रोकथाम र पुनःस्थापनका लागि अपांगता साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु.एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनका लागि अल्पकालीन सेवा केन्द्रलाई प्रदान गरिँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका सहज, सरल र सम्मानपूर्ण जीवनयापनका लागि वृद्धाश्रम तथा ज्ेयष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रलगायतका कल्याणकारी संस्था सञ्चालन तथा भौतिक संरचना निर्माण जोड दिइएको छ ।
कर्णालीलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेशका रुपमा विकास गर्न मानव सेवा आश्रम, प्रशान्ति वृद्धाश्रमलगायतका संघ, संस्थालाई सेवा संख्याका आधारमा अनुदान तथा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थामा निरन्तरता दिँदै वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित मानव सेवा आश्रमको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु.एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
बालबालिकाको संरक्षण र विकासका लागि बालबालिका सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी बालमैत्री शासन पद्धति स्थापितका निम्ति जोखिममा रहेका, विशेष संरक्षण तथा वैकल्पिक स्याहारको आवश्यक भएका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पालनपोषण, शिक्षा, पुनःस्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलन सहयोग कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री शाहका अनुसार हिंसा पीडित, एकल महिला, द्वन्द्व पीडित तथा सन्ताको शिक्षाका लागि अस्थायी आवास गरिरहेका आमाको सीप विकास, आश्रय व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति कार्यान्वयन गरी उनीहरुको जनसंख्या संरक्षण, मौलिक पहिचान जोगाउने र आधुनिक समाजसँग जोड्ने योजना अगाडि बढाएको छ ।
