३१ बैशाख २०८३, बिहीबार
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौं अधिवेशनको आज बसेको दोस्रो बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले मन्त्री शाहलाई समय दिएसँगै कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ दफा ११ र कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७९ नियम १४१ बमोजिम उहाँले विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफलका लागि सभामा पेश गर्नुभएको हो ।
बैठकमा मन्त्री शाहले विधेयकका सिद्धान्त र प्रथामिकताको धरातलमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनका माध्यमबाट समग्र प्रदेश आर्थिक तथा सामाजिकलगायतमा उच्च समृद्धि हाँसिल गर्दै मध्यम आय भएको प्रदेशको रुपमा कर्णालीलाई विकास गरी मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रदेशको हिस्सा बढाउने दूरदर्शी सोच राखेको बताउनुभयो ।
विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका सम्बन्धमा सभामा छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि सदस्यहरुको सुझाव तथा मार्गदर्शन सभामार्फत प्राप्त हुने र त्यसले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सघाउने भन्दै उहाँले उक्त विधेयक सभासमक्ष पेश गर्नुभएको थियो । पेश भएको उक्त प्रस्तावमाथि आगामी जेठ ५ र ६ गते छलफल हुने सभामुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
