काठमाडौँ — २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले १० वर्ष पूरा गरेको छ। २३ र २४ भदौको ‘जेन–जी आन्दोलन’को जगमा २१ फागुनमा नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने जनताले नयाँ जनादेश व्यक्त गरिसकेका छन्। यो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइको नजिक अर्थात् प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट प्राप्त गर्दै १८२ सांसदसहित पहिलो दल बनेको छ। रास्वपाले बलियो सरकार बनाउने म्यान्डेट पाएसँगै संविधान संशोधनको एजेन्डा पनि छलफलमा आएको छ। के संविधान संशोधन सजिलो विषय हो? यसका जटिलता के हुन्? अनि रास्वपाले संशोधनको कदम चाल्यो भने त्यसको असर कहाँसम्म हुन सक्छ? हामीले यिनै जिज्ञासाहरूलाई पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौँ।

संविधान संशोधन भनेको के हो?

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएदेखि नै संशोधनको कुरा उठेको थियो। तत्कालीन समयमा मधेश केन्द्रित दलहरूले संविधान अपुरो भएको दाबी सहित विरोध गरेका थिए। त्यसपछि दलहरूभित्र पनि संशोधनको एजेन्डा बहसमा थियो। १७ असार २०८१ मा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार बनाउने सहमति गर्दा एउटा बुँदा संविधान संशोधन थियो। यसले नै संशोधनको बीजारोपण गर्‍यो। जेन–जी आन्दोलनपछि उनीहरू खुम्चिए भने रास्वपा पहिलो दलको रूपमा आएको छ। अब संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि बढाउने जिम्मेवारी उसको काँधमा आइपरेको छ।

नेपालको संविधान यसअघि पनि संशोधन भइसकेको छ?

हालसम्म नेपालको संविधान दुई पटक संशोधन भइसकेको छ। पहिलो संशोधन संविधान १५ फागुन २०७२ मा गरियो। मौलिक हक संविधानको आधारभूत संरचनाभित्र पर्ने विषय भए तापनि हाम्रो पहिलो संशोधन नै मौलिक हक बन्न पुग्यो। पहिलो संशोधन धारा ४२ र २८६ सम्बन्धी थियो।

धारा ४२ मा सामाजिक रूपमा पछि परेको जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस–आर्यलाई ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक रहनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेकामा त्यसलाई संशोधनमार्फत ‘आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गलाई राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो।

यस्तै ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो।

संशोधनपछि धारा २८६ को उपधारा (५) मा रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रावधान रहेकामा हाल कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्ने व्यवस्था गरियो।

त्यस्तै दोस्रो संशोधन नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा निशान छापमा समेट्ने सम्बन्धी थियो। प्रतिनिधिसभाबाट ३१ जेठ र राष्ट्रिय सभाबाट ४ असार २०७७ मा संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। संविधान समाजको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार संशोधन र अदालतको व्याख्याद्वारा निरन्तर परिष्कृत हुँदै जाने गतिशील दस्ताबेज हो। त्यसैले संविधान सधैँका लागि आफैँमा पूर्ण दस्ताबेज नहुन सक्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। १९४९ मा जारी भएको भारतीय संविधान हालसम्म एक सयभन्दा धेरै पटक संशोधन भइसकेको छ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया के हो?

संविधान संशोधन गर्ने तरिका के हुने र थालनी कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अनेक मोडल पाइन्छन्। नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ।

संविधान संशोधन गर्न सुरुमा संघीय संसद्को कुनै पनि सदन (प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा) मा संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुपर्छ। दर्ता भएको विधेयकमाथि सम्बन्धित सदनमा प्रारम्भिक छलफल हुन्छ। छलफलपछि विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गरिन्छ।

सैद्धान्तिक सहमति पाएको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइन्छ। समितिले आवश्यक संशोधन र सुझावसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्छ। समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि सदनमा दफावार छलफलपछि मतदान हुन्छ। संविधानको केही भाग संशोधन गर्न दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। तर प्रदेशको सीमांकन वा नाम परिवर्तन जस्ता विषयमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको सहमति पनि अनिवार्य हुन्छ। दुवै सदनबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संविधानको अंग बन्छ।

संविधान संशोधनको यो प्रक्रिया आफैँमा जटिल छ। दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक पर्छ। संविधानका विज्ञहरूले संशोधन गर्दा तीन चरण अपनाउन सुझाव दिएका छन्। पहिलो चरणमा समग्र संविधानको पुनरावलोकन गर्ने, जसका लागि राजनीतिक दलको प्रभावबाट निरपेक्ष विशेषज्ञ समूह बनाउनुपर्ने तर्क छ। संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार संविधानका ज्ञाता, राजनीतिशास्त्री र अन्य प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेर अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुपर्छ।

दोस्रो चरणमा राजनीतिक दल र प्राज्ञिक व्यक्तिहरू सम्मिलित संविधान सुधार समिति वा आयोग बनाइनुपर्छ। अन्त्यमा त्यसलाई जनस्तरमा छलफल गरेर संसद्‌मा प्रवेश गराउनुपर्ने संविधानविद् टिकराम भट्टराईको तर्क छ।

यसरी तीन चरणमा गरिने अभ्यासले संशोधनको स्वीकार्यता, आवश्यकता र औचित्यलाई पुष्टि गर्छ।

संविधान पुनरावलोकन कि पुनर्लेखन भनेको के हो?

संविधान संशोधनमा दुई धार देखिन्छन्। पहिलो—संविधान पुनरावलोकन मात्र गर्ने, अर्थात् समस्या देखिएका धाराहरू संशोधन गर्ने। दोस्रो—संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने छ ।

जस्तो, संविधानको धारा २६५ मा भाग २७ अन्तर्गत गठन भएका आयोगहरूको निरन्तरताबारे संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ। भाग २७ मा मुस्लिम, थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति, राष्ट्रिय समावेशी, दलित र महिला आयोगहरू पर्छन्। संविधानले तोकेको यो अवधि नाघिसकेको छ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधान पुनर्लेखन नभई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाका आधारमा यसलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

संविधान पुनर्लेखनतर्फ जाँदा यसले थप समस्या ल्याउन सक्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ। नेपालको भूराजनीतिक जोखिमका कारण पनि यसले जटिलता निम्त्याउन सक्छ।

रास्वपा एक्लैले संविधान संशोधन गर्न सक्छ?

रास्वपाले आफ्नो निर्वाचन वाचापत्रमा संविधान संशोधनको कुरा उल्लेख गरेको छ। वाचापत्रको बुँदा नम्बर १० मा ‘सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे बहसपत्र तयार गर्नेछौँ’ भनिएको छ।

त्यस्तै रास्वपाको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेस गरिने विषयहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर–दलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप उल्लेख छन्।

संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। संविधानको धारा २७४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ। उपधारा (१) मा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न सकिँदैन भनिएको छ। उपधारा (८) मा संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने उल्लेख छ।

भर्खर प्राप्त जनमत हेर्दा रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि २ सांसद कम पाएको छ भने राष्ट्रिय सभामा शून्य छ। यस अवस्थामा संविधान संशोधन उक्त दलले एक्लै गर्न चाहेर मात्र सम्भव देखिँदैन। संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि रास्वपाले एक्लै गर्ने भन्दा सबै दललाई समेटेर गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यसले सर्वस्वीकार्य हुँदै सहज रूपमा पारित हुने बताएका छन्।

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार