८ चैत २०८२, आईतबार
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश सरकारलाई क्यान्सर पीडितले रु.एक लाख उपचार खर्च कहिले पाउँछन् भनेर जवाफ मागेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौ अधिवेशनको आज बसेका आठौं बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सभाको छैटौं बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले क्यान्सर पीडितहरुले पाउने उपचार खर्चबारे स्पष्ट जवाफ नदिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीलाई पुनः प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “क्यान्सर पीडितहरुले सहज रुपमा रकम पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर पटक–पटक उठाएको विषयमा मन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ आएन । यसले मन्त्रीको कार्यसम्पादन नै कमजोर छ भन्ने देखाएको छ । रोग प्रमाणित भएलगत्तै पीडितले रु.एक लाख पाउने कि नपाउने ? यसबारे सरकारले ठोस जवाफ दिनुपर्छ ।”
क्यान्सर पीडितलगायत दीर्घ रोगीहरुलाई प्रदान गरिने रु.एक लाखका सन्दर्भमा देखिएको जटिलता प्रदेश सरकारले समाधान गर्नुपर्ने र पीडितहरुले त्यो सुविधा छिटो पाउनुपर्ने प्रमुख सचेतक जिसीको भनाई थियो । स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अनुहार हेरेर सरुवा गर्ने ,कसैलाई काखी च्याप्न र उस्तै प्रकृतिका कर्मचारीलाई लखेट्ने प्रवृति मन्त्रीले गरेको आरोप लगाउनुभयो । नियम सबैका लागि समान गर्न नसकेको भन्दै उहाँले सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीको राजीनामा माग गर्नुभयो ।
नागरिक सरोकारका विषयमा शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका विषय, सुझाव, जिज्ञासा र प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिन नसकेको भन्दै प्रमुख सचेतक जिसीले प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । सभामुख नन्दा गुरुङ यसबारे सभाको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रदेश सरकारको ध्यानार्षण गर्नुभयो ।
त्यसको लगत्तै सभामुख गुरुङले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले केही प्रदेश ऐनलाई संशधोन गर्न बनेको विधेयक सभामा टेबुल गर्न समय दिनुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली प्रदेशसभा कार्यविभाजन नियमावली २०७४ को अनुसूची १ र २ हेरफेर भई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालय समायोजन भएको बताउनुभयो ।
साविकमा कानून मन्त्रालयबाट भए गरेका काम कारवाहीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सञ्चालन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले विद्यामान प्रदेश कानुनहरुको समसामयिक संशोधन गर्न आवश्यक केही प्रदेश ऐन लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा नियमावली २०८१ नियम ११२ उपनियम ३ बमोजिम उहाँले सभामा टेबुल गर्नुभयो । सभाको अर्को बैठक यही चैत १० गते दिउसो ३ः०० बजे बस्ने जनाइएको छ ।
