२० जेठ २०७७, मंगलबार

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले महामारी र भोकमरीबाट जनतालाई बचाउन प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको आठौं बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिवद्धतालाई बजेटमार्फत पुरा गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले कोष खडा गरेर क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

क्वारेन्टिन व्यवस्थापन पछि परीक्षण नै मुख्य समस्या रहेको उहाँको भनाई छ । दुई आरटीपिसिआर मेसिन छन् । भारतबाट आउने नागरिकको संख्या बढेको बढ्यै छ । “अहिलेको मेसिनबाट सम्भव छैन । तीन वटा मेसिनबाट परीक्षण कार्य अघि बढाउने प्रयास भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पिसिआर र आरडिटी दुवै विधिबाबट परीक्षण गर्ने नीति लिएका हौं ।” मुख्यमन्त्री शाहीले पिसिआर खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, संक्रमित हुनै नदिने भनेर लकडाउन कडाइ गर्यौं । प्रदेशका नाका सिल नै गर्यौं, त्यति गर्दागर्दै पनि भयावह पनि हँुदैन् भन्ने सोचेका थियौं । शुरुमै धेरै खर्च नगरी तीन÷तीन सयको बेड सुर्खेत तथा जुम्ला र एकसय बेड चौरजहारीमा आइसोलेसन बनाउने नीति लिइयो । भारतबाट ह्वात्तै आएपछि अहिले काबुभन्दा बाहिर जाने अवस्था देखिएको छ ।”

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको उचित सम्बोधन गरिने वचनसमेत मुख्यमन्त्री शाहीले दिनुभएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले यही जेठ १६ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको जारी छलफल छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कडेँलले दुई वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर आफ्नो सीमा र दायरालाई सम्झेर बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

संघ र स्थानीय तहसंग समन्वय हुन नसकेकको भन्दै उहाँले भननुभयो, “आफ्नो सीमा र दायरालाई बुझेर कार्यक्षमता बढाउनुस । दुई वर्षको पाठ सिक्नुस ।” अर्का प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान चुनौति र समस्यालाई निराकरण गर्न आधार तय गरेको बताउनुभयो । “कोभिड १९ ले सकारात्मक चुनौति दिएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास गर्न सके दूर भविष्यका लागि पनि उपयोगी भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि बजेट पनि छुट्याऔं, युवा, उद्यमीशिलता र रोजगारीमा जोड दिऔं ।”

प्रदेशसभा सदस्य मिनासिं रखालले नीति तथा कार्यक्रम हिंसापीडित महिला र जनजाति समुदायलाई सम्बोधन नगरेको गुनासो गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य बीरबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लामा काठेपुल अन्त्यको घोषणा गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “डोल्पामा काठेपुलमाथि गाडी चढ्छन् । काठेपुलले ज्यान बाजी राखेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । आगामी वर्ष हिमाली जिल्लामा काठेपुलको अन्त्य गरियोस् ।”