OnlinePana

आज : २०८२ माघ १२ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
माघ ११, २०८२
४४ पटक

१० माघ २०८२, शनिबार

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीले प्रदेश सरकार सुनचाँदी व्यवसायीहरुको समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

कर्णाली सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघको समन्वयमा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रादेशिक अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायीहरुको देखिएको समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तरगत व्यवसायीहरुलाई रु.पाँचदेखि ५० लाख उपलबध गराउँदै आएको जनाउनुभयो । सुनचाँदी व्यवसायीहरुको व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गराउन आवश्यक सहयोग गर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाई थियो ।

महासंघका केन्द्रीय महासचिव निरबहादुर विश्वकर्माले व्यवसायीहरुले उठाएका मागहरुलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । “हामीले सुनचाँदी रत्न तथा आभूषणका सबै व्यवसायीहरुको मागलाई निरन्तर अगाडि सारेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारसँग गरेको १२बुँदे समझदारी नयाँ सरकार आउने बित्तिकै कार्यान्वयन गर्न विशेष दबाब सिजर्ना गछौं ।”

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ६ सुर्खेतका वडाध्यक्ष जनकबहादुर रावलले व्यवसायीहरुको क्षमता विकास र समस्या सहजीकरणमा पालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उद्योग बाणिज्य संघ सुर्खेतका महासचिव रामप्रसाद जैसीले व्यवसायीहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई सरकारले यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संघका उपमहासचिव पूर्णदेव अधिकारीले व्यवसायको क्रममा आउन चुनौतिलाई सामना गर्दै आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै राज्यको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्न सघाउने व्यवसायीहरु दीगो हुन सक्ने बताउनुभयो । नगर प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजनप्रसाद भट्टराईले सहि अवस्थितिमा सिसी क्यामेरासहितको व्यवस्था गरेर व्यवसाय गर्दा सुरक्षित भइने सुझाव दिनुभयो । कोही कसैले बिक्रीका लागि ल्याएका सुन प्रमाणविना खरीद नगर्न पनि उहाँले व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय सुर्खेतका प्रतिनिधि रमेशप्रसाद पौडेलले रु.दश करोड भन्दा माथि कारोवार गर्दा अनलाईन बिलिङ गर्नुपर्ने सुझाउँदै आफूले कारोवार गरेको सुनचाँदीको जस्ता वस्तुको कार्यालयले उल्लेख गरेको ढाँचा अनुसार हरेक महिनामा विवरण पठाउनुपर्ने विषयबारे जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, लेखापरीक्षक गणेश खड्काले विलासिता शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ मा व्यवसायीहरुले पालना गर्नुपर्ने नियम, निर्देशनका साथै आफ्नो जिम्मेवारी एवं कर्तव्य पुरा नगरे हुने दण्ड अर्थात् सजायको व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुभयो । उहाँले विलासिताका वस्तु बिक्री मूल्यमा दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने भएकोले कार्यालयले तोकेको ढाँचामा विवरण पठाउन आग्रह गर्नुभयो ।

कर्णाली सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण संघ सुर्खेतका अध्यक्ष देवीकृष्ण पाण्डेले व्यवसायीहरु देखावटी निकै सम्पन्न देखिएपनि वास्तविकतामा निकै समस्या झेलिरहेको बताउनुभयो । राज्यले व्यवसायीहरुबाट करदेखि ब्याजसम्म चर्को तरिकाले असुल्ने गर्दा उनीहरुले ठूलो आर्थिक भार खेप्नुपरेको उहाँको भनाई थियो ।

व्यवसायीहरुबाट लिने विलासिताको कर तत्काल बन्द गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले उनीहरुको व्यवसायिक विकासमा सहयोग पुग्ने गरी तालिम प्रशिक्षण राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मूलतः सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुलाई विद्यमान नीति, कानून र प्रक्रियासम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र सचेतना प्रदान तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको आयोजकले बताएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्