२४ पुस २०८२, बिहीबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले परम्परागत कर्मचारीतन्त्र र झञ्जटिलो कानुनी संरचना रहिरहेसम्म अपेक्षाकृत विकास संभव नभएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित भ्रष्टाचारविरुद्ध÷प्राविधिक परीक्षण अन्तरक्रियात्मक समन्वय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारी प्रशासन, कानुनी जटिलता र कार्यशैलीकै कारण विकासमा ढिलासुस्ती हुने गरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले झञ्जटिलो कानून संरचना यथावत रहिरहेसम्म विकास–निर्माणका काम प्रभावकारीरुपमा अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार, सुशासन र ढिलासुस्तीबारे प्रश्न उठाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “तपाईहरु स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ तर प्रश्न कम उठ्छ । कहिलेकाही आउने हामी जनप्रतिनिधिमाथि किन बढी प्रश्न उठ्छ ? तपाई कर्मचारीको संलग्नताविना रकम कसरी तलमाथि हुन्छ । तपाईहरुको सहि बिना कुनैपनि कामकारवाही अघि बढ्दैन ।” मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीहरू दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा परेर निर्णय गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन र निर्भयताका साथ सुधारको काममा अघि बढ्न अनुरोध गर्नुभयो ।
सुधारको काममा अघि बढे कर्मचारीलाई आफ्नो पूर्ण पूर्ण सहयोग उहाँले समयमै काम नगर्ने, कार्यालय नआउने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने विषयलाई पनि भ्रष्टाचारको दायराभित्र ल्याईने चेतावनी दिनुभयो । । मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “देखाउनलाई हामी प्रमुख हौं । व्यवहारमा भने हामी अनुरोध गर्ने ठाउँमा रहेछौं । गरिब मुलुकमा बजेट छुट्याइएका आयोजनाहरु १०–२० वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा जनताले दुःख पाइरहेको र देश जस्ताको तस्तै रहने गरेको छ ।”
कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैले प्रतिनिधित्व गर्ने निकायमा पनि राम्रा र नराम्रा दुवै खाले मानिस भएको तर्साएर मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने उहाँको भनाई थियो । देशकै सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने मालपोत कार्यालय पानी चुहिने घरमा सञ्चालन हुँदा अनुगमन गर्ने निकाय चिटिक्कका भवनमा बस्दै आउनु लज्जाको विषय भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
“कर्मचारीहरुमा मन नपरेको कामलाई ‘हुँदैन, गर्न सकिँदैन’ भन्दै टार्ने प्रवृत्ति आज पनि यथावत् छ । “मन मिल्दा सबै कानुनसम्मत हुने कामहरु मन नमिल्दा कसरी सबै कानुन विपरीत हुन्छ ?” प्रश्न गर्दै मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो ।
