१५ साउन २०८२, बिहीबार
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशमा महिला अधिकार उलङ्घनका घटनाहरु बढ्दो अवस्थामा रहेको एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘महिला अधिकार उलङ्घनका घटना न्यूनीकरणमा सरोकारवालाहरुको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै ईन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नारायण सुवेदीले पाँच वर्ष यता कर्णालीमा हिंसाबाट पीडित महिलाहरुको अवस्थाबारे जानकारी गर्नुभयो ।
उहाँले सन् २०२० जनवरीदेखि २०२५ जुलाईसम्म कर्णालीमा दुई हजार छ सय ६६ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरुको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । जसमा एक हजार पाँच सय ७२ वटा महिला अधिकार हननका घटना हुँदा त्यसमा महिला हत्याबाट ८६, महिला बेचबिखनमा १९ जना पीडित भएको र अन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका नौ सय ८९ घटना इन्सेकको अभिलेखमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले पछिल्लो समयमा हिंसाका स्वरुपहरु परिवर्तन हुँदै गएको र त्यसका महिलाहरु बढी पीडित भएको बताउनुभयो । भर्खरै मात्र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी, सुर्खेतको करेखोला, चिङ्गाडमा आफ्नै श्रीमान्ले श्रीमती हत्या गरेका घटनाले हिंसाका घटनाको अवस्था भयावह बन्दै गएको उहाँको भनाई थियो ।
“मुलुकमा कानूनमा नभएको होइन तथापि मौजुदा कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा हत्या हिंसाका घटना बढ्न थालेको र समाज अशान्त एवं असुरक्षित बन्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “राज्य संरचनाहरु सशक्त र कार्यान्वयनमुखी नहुँदासम्म हिंसा, ज्यादती र हत्याका घटनाहरुको न्यूनीकरण हुन सक्दैन ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, नैतिक शिक्षाको कमी, पारिवारिक झमेला, गरिबी, अशिक्षा जस्ता कुराले अधिकार उलङ्घन हुनुको साथै हिंसाका घटना वृद्धि हुँदै गएको बताउनुभयो । बनेका कानून प्रभावी हुनुपर्ने र नागरिक तहसम्म कानूनी सचेतना तथा शिक्षा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता खट्केको उहाँको भनाई थियो ।
ईन्सेक कर्णाली प्रदेशका अनुसार मदिरा, लागु औषध, सामाजिक मूल्य मान्यता, आरोपितहरुको उन्मुक्ति, निराशा जस्ता कुराले महिला अधिकार उलङघन्का घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । यसको न्यूनीकरणका लागि कानून बनाएर टोल समितिलाई सक्रिय, परिवारिक मेलमा ध्यान, कानूनी सचेतना, पीडितका पक्षमा प्रहरी सहयोग र मानव अधिकार गतिविधिलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले समाजमा हिंसा, बलात्कार, धम्की, हत्या र साईबर अपराधका घटना पछिल्लो समयमा बढ्दो अवस्थामा रहेकोले यसको न्यूनीकरणमा राज्यका सबै अंगहरुको प्रभावकारी काम, सक्रियता र नागरिकहरुले पनि आफ्नो तहको भूमिका पुरा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रम प्रहरी प्रशासन, कानून व्यवासायी, मानव अधिकार रक्षक, अधिकारवादी संस्था तथा पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
