७ साउन २०८२, बुधबार
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी र मन्त्रालयका सचिव अर्जुन गौतमबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।
मन्त्रालय र मातहतमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा सञ्चालन हुने कार्यहरुका लागि मन्त्री र सचिवबीच आज कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० ले परिलक्षित गरेअनुसार सचिवको भूमिकालाई अझ बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन उद्देश्यले सम्झौता गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
सम्झौताले मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम र सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्दै नतिजामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । सम्झौता अनुसार सचिवले गरेका कार्यहरु चौमासिक रुपमा र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात दिनभित्र मन्त्रीसमक्ष कार्यसम्पादन सम्झौताको स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।
सम्झौतामा नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आवश्यक पर्ने कार्यविधि निर्माण, कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन र खेलकुद विकास ऐन संशोधन, अस्पतालहरुको शैय्या निर्धारण भदौं मसान्त भित्र गरिसक्नुपर्ने छ । बालविवाह विरुद्धको रणनीतिक योजना, युवा नीति, दश वर्षे शिक्षा योजना, अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, राउटे नीति, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्तरोन्नति गरी प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन गर्न विधेयक मस्यौदा तर्जुमा कार्यलाई असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्र्नुपर्ने निर्देशन छ ।
अन्य नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकताअनुसार सीमा निर्धारण, वार्षिक परिमाणात्मक लक्ष्य अनुसार पहिलो चौमासिकमा ३० प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ५० र तेस्रो चौमासिकमा २० प्रतिशत सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । यता सचिव गौतमले सम्झौताले जिम्मेवारी बोध गराएको बताउँदै सुशासनको जगमा रहेर कार्यतालिका बमोजिम कार्य सम्पादन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, आजै सचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुखहरुबीच समेत कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ । मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालय प्रमुखहरुसँग सचिवले सम्झौता गर्नुभएको हो । क्षेत्रगत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै समयसीमा निर्धारण गरी सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
