२३ जेठ २०८२, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष .२०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशनको आज बसेको एघारौं बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई आव.२०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भनि सभासमक्ष प्रस्ताव गर्न समय दिनुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलद्वारा सभासमक्ष प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेश सरकारे नीति तथा कार्यक्रम लेन्स नमिलेको ऐना जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
न्यून लगानीबाट उच्च प्रतिफल निकाल्ने, प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर भएकोले उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि र सुशासनका निम्ति सुक्ष्मदेखि सुझाव संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा आउनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । करिडोर केन्द्रित उद्योग स्थापनाको पहल गरी औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिने विषय नआएको भन्दै प्रमुख सचेतक जिसीले नीति तथा कार्यक्रम सुधार्नुपर्ने औंल्याउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले सरकारको मार्गचित्रका रुपमा आएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश समुन्नत बनाउने बताउनुभयो । समृद्धिदेखि सुशासन समेटिएको नीति समग्रमा राम्रो भएको बताउनुभएका उहाँले प्रदेशको विकास एवं समृद्धिका लागि कृषि, उद्योग र पर्यटन छिटो प्रतिफल दिने क्षेत्र भएकोले नीति तथा कार्यक्रमले यसमा बढी जोड दिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य तुलसा मल्लले नौ वटा विषयमा आधारित सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकाससहितको समाजवादोन्मुख प्रदेशको मार्गचित्रका रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो । त्यसैगरी, सदस्य बिन्दमान विष्ट कर्णाली प्रदेशको सन्तुलित विकास हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम स्थान र गन्तव्य तय हुने गरी आउनुपर्दछ तर त्यसरी आएको पाईदैन । हाम्रो आजको अवस्था र स्थान के हो भन्ने सरकारले पहिचान गर्न सकेन । आम्दानी र खर्च कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश संरचनाहरुले संघीय ऐनले राजस्वका क्षेत्रमा प्रदेशलाई दिएका अधिकार विषयमा बहस गर्नुपर्ने र कर्णालीले नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने बेला भएन र ?” राजस्वको संकलन र यसको दायरा बढाउन उत्पादनका क्षेत्र विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य खड्गबहादुर पोखरेलले विकासको मेरुदण्डका रुपमा हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिनुपर्ने र यसले दश जिल्ला, २० निर्वाचन क्षेत्र, ७९ पालिका र सात सय १८ वडालाई छुन सक्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
उक्त बैठकमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरु उर्मिला विश्वकर्मा, दक्षिणा शाही देवेन्द्र शाही, इन्द्राकुमारी शाही नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भन्दा कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । सभामुख गुरुङले प्रदेशसभा सदस्यहरुले छलफलमा उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ आगामी बैठकमा मुख्यमन्त्रीले दिनुहुने बताउँदै यही जेठ २५ गते दिउसो ३ः०० बजेसम्मका लागि बैठक बस्ने स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो ।
