२३ जेठ २०८२, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत करार सवारी चालकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने भन्दै नौ बुँदै माग प्रदेश सरकारसँग राखेका छन् ।
उनीहरुले स्वीकृत दरबन्दी भित्रका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ ले प्रदत्त गरेको अधिकार बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न भन्दै बिहीबार कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीबबिक्रम शाहसमक्ष माग पत्र बुझाएका हुन् ।
सरकारी तथा संस्थान सवारी चालक एशोसियन कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष हरि खरेलले सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम २ को खण्ड (घ) बमोजिम सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न पाउने भन्ने नेपाल सरकारबाट निर्णय भई विसं.२०८२ बैशाख १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशन भएकोले कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत स्वीकृत दरबन्दी भित्रका श्रेणविहीन कर्मचारीहरलाई यस कार्यक्रममा समेट्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष खरेलले भन्नुभयो, “विसं.२०५६÷०५७ देखि करार सेवामा काम गर्दै आएका अस्थायी श्रेणविहीन कर्मचारीहरु छन् । अन्य प्रदेशमा निजामती कर्मचारीहरुले पाए सरह सेवा सुविधा र महंगी भत्ता पाउँदा कर्णालीमा उनीहरुले पाएका छैनन् । त्यसैले आगामी असार १ गते आउने आव.२०८२÷०८३ को बजेटमा प्रदेशमा निजामती कर्मचारीले पाए सरहको सेवा सुविधा र विदा एवं महंगी भत्ताको व्यवस्था गर्न हामीले प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छौं ।”
साना तहका कर्मचारीहरु दलिएर काम गर्नुपर्ने तर उनीहरुका पीरमर्का कसैले नबुझिदिने स्थिति रहेकोले बाध्य भएर बोल्नु परेको उहाँले पीडा व्यक्त गर्नुभयो । उपाध्यक्ष खरेलका अनुसार कर्णालीमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काम गर्ने श्रेणीविहीन हलुका सवारी चालक करिब दुई सय ५० र त्यही हाराहारीमा कार्यालय सहयोगीहरु छन् । आफूहरुका पीडा सुनेर सम्बोधन गरिदिन उहाँले प्रदेश सरकार अनुरोध गरिएको बताउनुभयो ।
करार सवारी चालकहरुले कार्यालय विदाको दिनमा समेत कामकाजमा खटिनुपर्ने भएकोले सालबसाली विदाको रकम समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने, विपद जोखिम बीमा र दुर्घटनापश्चात् भैपरि आउने समस्याको उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राखेर मुख्यमन्त्री तथा योजनामन्त्रीलाई पत्र बुझाईएको एशोसियसनका कर्णाली प्रदेश सहसचिव कमलेश रिमालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले आगामी आव.२०८२÷०८३ को बजेटमा करार सवारी चालकहरुले राखेका मागहरुलाई सम्बोधनका लागि प्रयास गरिने बताउनुभएको छ ।
