१० बैशाख २०८२, बुधबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले डिजिटल कर्णाली निर्माणको यात्रा सार्थक बनाउने बताउनुभएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आइसिटी फाउण्डेसन नेपालको सहकार्यमा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा मंगलबारदेखि आयोजित ‘डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ’को आज समापन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कन्क्लेभको निष्कर्षले डिजिटल कर्णाली निर्माणमा सबैको सहयोग आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । भोट सम्झेर नीति बनाउने प्रवृतिले कर्णालीको सुधार नहुने भन्दै उहाँले यस्तो खालको मनोविज्ञानको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय हामी नीति, नियम, कानून र काममा सुधार गर्दै विधिको आधारमा अगाडि बढेको छौं । अब हिनताबोध होइन, उर्जा लिएर आशाको मार्ग चित्र कोरौं । डिजिटल कर्णालीसहित प्रदेश सरकारले लिएको हरेक नीतिको अपेक्षित गन्तव्य भेट्ने छौं ।” डिजिटल शिक्षा र प्रविधि कर्णालीका निम्ति आवश्यक भएको बताउँदै उहाँले यसको औचित्यतालाई पुष्टि गर्ने गरी नतिजा निकाल्ने र त्यसका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीमा भौगोलिक विकटता र विद्युतीकरणको समस्या भएपनि डिजिटाईजेसनमा प्रतिस्पर्धी हुनैपर्ने बताउनुभयो । सूचना र प्रविधिको चरम विकास भईरहेको बेला अन्य प्रदेश भन्दा कमजोर देखिएपनि कर्णालीले डिजिटाईजेसनमा भावी मार्गचित्र निर्माण गर्नैपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दुई दिनसम्म चलेको कन्क्लेभमा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, त्यसको विस्तार र सम्भावनाहरुको खोज सम्बन्धमा छलफल भएको, त्यही अनुरुप आगामी कार्ययोजना निर्माण गरी अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले डिजिटल पूर्वाधार तथा शिक्षा प्रणाली विस्तार, इन्टरनेट पहुँच, सूचनाको हकको प्रवद्र्धन र ई–गभर्नेन्समार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कामहरुका विषयमा भएको छलफल निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर डिजिटल शिक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढ्ने उहाँको भनाई थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले डिजिटलाईजेसन एउटा माध्यम भएको प्रतिक्रिया दिँदै सार्वजनिक नीजि साझेदारीबाट डिजिटल कर्णाली निर्माणको यात्रामा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्याक्ष, सूचना प्रविधि अधिकृतहरु सहभागी रहेको उक्त कन्क्लेभबाट कर्णालीलाई प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउने, सेवा उपभोग गर्ने स्वरोजगार, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
