२६ चैत २०८१, सोमबार
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामाहरुमा सञ्चालित परम्परागत विद्यालयहरुका अवस्था अध्ययन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा गठित सात सदस्यीय कार्यदलले यहाँका परम्परागत तथा धार्मिक आस्था एवं पद्धतिमा आधारित विद्यालयहरुको अध्ययन गरेको हो ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निर्देशक दीपा हमालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यहाँ सञ्चालित गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाको अवस्था अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आज सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यदलले ती विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापनलगायतका विभिन्न पक्षमा अध्ययन, सवल पक्ष, समस्या, चुनौति र संभावनाका बारेमा प्रतिवेदन तयार पारेको कार्यदलका सदस्य सचिव तथा मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख सुवर्णकुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त प्रतिवेदन बुझ्दै सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले सरकारले आगामी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालयहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो पटक कर्णालीमा परम्परागत विद्यालयको अवस्था अध्ययन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसम्म बुझाईमा एकरुपता ल्याउन तथा सहजीकरणमा विशेष सहयोग गर्नेछ ।”
कार्यदल संयोजक हमालका अनुसार चार महिनाको समय लगाएर स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारलाई परम्परागत विद्यालयको अवस्थाको जानकारी तथा महसुसीकरण गराउने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको हो । कर्णालीमा परम्परागत विद्यालयको समस्या पहिचान भएको जनाउँदै उहाँले यसबाट कर्णालीमा नयाँका कामको दस्ताबेजीकरण भएको संयोजक हमालले बताउनुभयो ।
गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाका प्रतिनिधिरुले प्रदेश सरकारले ती विद्यालयहरुको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकराले ऐन नै ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । हाल कर्णालीमा परम्परागत तथा धार्मिक विद्यलयय गरी १६ वटा रहेको कार्यदलका सदस्य डा.दीपककुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
