

७ फागुन २०८१, बुधबार
कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार नै बाधक भएको बताउनुभएको छ ।
ऋति फाउण्डेसको आयोजनमा फागुन ५–७ गतेसम्म सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बुधबार सम्पन्न कर्णाली उत्सवः ‘कुडा कर्नालीका’ कार्यक्रमको समापन सत्रमा ‘खलंगाः शक्तिको सदरमुकाम’ शीर्षकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय सरकारका अटेरीका कारण संघीयता कार्यान्वयन खतरामा गएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेशको क्षेत्राधिकार र स्वायत्तका बारेमा भएको छलफलको क्रममा उहाँले केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नमानेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेतासमेत रहनुभएका शाहीले भन्नुभयो, “यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गरिए प्रदेशको औचित्य समाप्त भई अन्ततः संघीयता धरापमा पर्ने खतरा देखिन्छ । संघीयताको यस किसिमको अभ्यासले प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्न मैले पटक पटक नेताहरुसमक्ष प्रस्ताव गर्दै आएको छु । प्रदेशलाई प्रहरी नदिने, कर्मचारी पनि संघले पठाइदिने हो भने यस्तो संघीयताको के काम छ र ?”
मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार संघीयता बाध्यताले स्वीकारेजस्तो देखिन्छ । प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखले संघको आदेश मानेर बस्नुपर्ने भयो । मुख्यमन्त्रीको कुनै मान्यता छैन । हलियाजस्तो व्यवहार केन्द्रबाट भएको छ । मुख्यमन्त्री भन्दा त वडाध्यक्ष नै बलियो छ । यस अघि कर्णाली प्रदेशमा हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर एक भएर अगाडि बढेको स्मरण गर्दै उहाँले कर्णालीको समस्यालाई प्रतिपक्षी बनाउँदा पनि संघले अधिकार नदिएकै कारण काम गर्न नसकिएको जिकिर गर्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता समेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माले १४ महिना आफुले प्रदेशको नेतृत्व गर्दा तीनपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कर्णालीलाई योजनाबद्ध रुपमा पछाडि पारिएको दोषारोपण गर्नुभयो ।
नेता शर्माले भन्नुभयो, “प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा भएका अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु भनेको संघीयताविरोधी, सामन्तवादी चिन्तन हो । संविधानले समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यलाई जोड दिएको छ । कसैले कसैसंग माग्ने होइन बरु अधिकार हस्तान्तरण गर्ने हो । केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संघीयताप्रति नागरिकमा निराशा पैदा हुँदै गएको छ ।” मूलतः केन्द्रले अधिकार नदिएकै कारण प्रदेशले काम गर्न नसकेको पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय शाही र शर्माको भनाई थियो ।