१७ माघ २०८१, बिहीबार
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आर्थिक सुदृढीकरणले संविधानमा लेखिएको सबै मौलिक हकको कार्यान्वयन हुने बताउनुभएको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) कर्णाली प्रदेशको चौथो अधिवेशनको आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले नेपालको संविधानमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कुराहरु लेखिएको भएपनि अहिलेको देशको आर्थिक अवस्थाले कार्यान्वयन ल्याउन सरकार सक्षम नरहेको बताउनुभयो ।
“सरकारलाई संविधानमा लेखिएका सबै मौलिक हक पुरा गर्ने अवस्थामा पुर्याउन समय लाग्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसतर्फ सरकार लागेको छ । देशको आर्थिक अवस्था सुधार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा लाग्नुपर्ने दायित्व हामी सबैको हो ।” सरकारले एक्लैले भन्दा पनि निजी क्षेत्रसहितको सहभागितामा मात्र देशका विकास हुने उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेश सरकार जिम्मेवारीका साथ शिक्षा क्षेत्रको विकासमा लागेको बताउनुभएका मुख्यमन्त्री कँडेलले निजी क्षेत्रले पनि यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उक्त कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुंगानासहितका वक्ताहरुले शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र गरिखाने शिक्षामा जोड दिनतर्फ सबैले साझा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।