२ पुस २०८१, बुधबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशसभामा पेश भएको दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी विधेयक छिट्टै पारित हुने बताउनुभएको छ ।
दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलनका अगुवाहरुसँग आज आफ्नै कार्यकक्षमा भेट गर्दे मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रदेशसभामा पेश भएको उक्त विधेयक हाल विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको कार्यकालमा पारित हुनुपर्ने उक्त विधेयकमा राखिएका प्रस्तावित विषयहरुलाई छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउने काम विषयगत समितिले गरिरहेकोले समितिलाई सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वासले उहाँले दिलाउनुभयो । “प्रदेशसभामा छिटो भन्दा छिटो प्रतिवेदन बुझाउने गरी समितिले आफ्नो काम गरिरहेको मैले जानकारी पाएको छु,” मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “तपाईहरुका तर्फबाट पनि कुनै विषयहरु छन भने समितिका सदस्यहरुलाई सुझाव दिनुहोला ।”
यसअघि सो विधेयक प्रदेशसभामा टेबुलनै नभई फिर्ता भएको तर यस पटक उक्त घटना नदोहोरिने पनि उहाँले छलफलको क्रममा बताउनुभयो । सरकारले विधेयक दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई प्रदेशसभाबाट पारित गराउने जिम्मेवारी प्रदेशसभाको भएको बताउदै मुख्यमन्त्री कँडेलले जतिसक्दो चाँडो विधेयक पारित गराउनेतर्फ सरकारको पुरै ध्यान जाने जनाउनुभयो ।”
उहाँका अनुसार दलित समुदायको हक, हित र उत्थानको लागि प्रदेश सरकारको तर्फवाट विशेष ध्यान गएको बताउनुभएका उहाँले यस वर्ष कार्यान्वयन हुने गरी रु.पाँच करोड विनियोजन गरेको जनाउनुभयो । विधेयक छ वर्षदेखि प्रदेशसभाबाट पािरत हुन नसकेको भन्दै दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन संस्थाले आज मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको थियो ।
