४ मंसिर २०८१, बुधबार
कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ‘आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा’माथि यहाँका पत्रकारहरुसँग छलफल गरेको छ ।
मन्त्रालयले आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा कर्णालीका पत्रकारहरुको सहभागितामा ‘आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ गरेको हो । छलफलको क्रममा पत्रकारहरुले आमसञ्चार सम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा मूलतः सूचना तथा प्रसारण, प्रेस काउन्सिल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण, विज्ञापन बोर्डलगायतका संरचना अट्ने गरी ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै, ऐनअन्तरगत सिंगो प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन हुने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, दुर्गम तथा साना लगानीका मिडियाको प्रवद्र्धन, विधागत पत्रकारिताको विकास र पुरस्कार वितरण, सञ्चारगृह तथा सञ्चारकर्मीको उपकरणको जोखिम बीमा, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा, आमसञ्चार तथा पत्रकारिता छात्रवृति, पत्रकार कल्याण कोष, लोक कल्याणकारी विज्ञापन, एआईसँग सम्बन्धित क्षमता अभिवृद्धि तालिमलगायत विषयहरु विधेयकमा समेटिनुपर्ने सुझाव पत्रकारहरुले दिएका छन् ।
छलफलका क्रममा मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तम गौतमले पत्रकार सञ्चारकर्मीहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई विधेयकमा समेटिने र चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट यहाँका पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एआई (कृत्रिम बौद्धिकता)सँग आधारित मल्टिमिडियासम्बन्धी तालिम प्रदान गरिने बताउनुभयो । छलफलमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलका प्रमुख स्वकीय सूर्यमणि गौतम, नेपाल पत्रकार कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष देवीराम देवकोटा, प्रेस युनियन, चौतारी र सेन्टरका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
