२१ असोज २०८१, सोमबार
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय सल्यानका एकजना खरिदार पदका अस्थायी कर्मचारी १७ वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा काम गर्दै आएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तरगत रहेको उक्त कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारी निजामती कर्मचारी संगठन सल्यानका अध्यक्ष धुर्वबहादुर खत्री हुन् । उनलाई अहिले पनि सामान्य नागरिकदेखि कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वले अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीका रुपमा चिन्दछन् ।
साविक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति हुँदै उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय बनिसक्दा पनि उनी सोही कार्यालयमा अड्डा जमाएको र यसमा खत्रीलाई राजनीतिक संरक्षणका आधारमा कतै नचलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । उनी निजामती कर्मचारी नभएको तर सावकि समिति अन्तरगतकै अस्थायी खरिदार कर्मचारी हुन् । करिब दुई वर्ष यता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अस्थायी कर्मचारी सरुवा गरेपनि सांगठनिक बलमा उनको सरुवा नभएको भनेर पनि कर्मचारीद्वारा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेको छ यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिदैन ।
सुशासनको ढाडस् दिएर मन्त्रीले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न खोजेपनि खत्रीलाई सरुवा गर्न नसकेको, उनको अवधिको विषयमात्र नभई उनले नीजि फाइदाका लागि सेवा प्रवाह, कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनलाई प्रभाव पार्ने गरेको, सांगठनिक बलमा स्थायी कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै मुख्य जिम्मेवारी हत्याउने गरेको, पक्षपोषण गरेवापत् सेवाग्रहीसँग अवाञ्छित माग राख्ने र रिसवतसमेत लिने गरेको पनि व्यापक गुनासो आइरहेको निवदेनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त निवेदनमा प्रश्न गरिएको छ, “यो मुद्दालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले किन व्यवस्थापन गर्न नसकेको ? के सांगठनिक बलकै आधारमा सबै थोक गर्न मिल्ने हो ? के मुख्यमन्त्रीज्यूको सुशासन कायम गर्ने नीतिले यस प्रकारको अराजकतालाई थन्काउन नसक्ने हो ? लगायतका प्रश्नहरुसहित खत्रीको सरुवा र कारवाहीका लागि माग पत्र पेश गरिएको छ । जसको कारवाही प्रक्रिया भने मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट अगाडि बढेको देखिदैन ।
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय सल्यानमा करिब १७ वर्षदेखि कार्यरत अस्थायी कर्मचारी खत्रीको विषयमा सदनदेखि सडकसम्म टिप्पणी भईरहेको बारेमा मन्त्रालयले के गर्दैछ भनि सोध्दा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीले भनेः “अब के हुन्छ यसबारे सदनमा कुरो उठेको सबैलाई थाहा छ । मुख्यमन्त्रीको कस्तो खालको निर्देशन आउने हो । यो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई थाहा होला ।”
मन्त्री अधिकारीका अनुसार घरेलुअन्तरगतका जतिपनि कर्मचारीहरु छन् ती सबै मुख्यमन्त्री अन्तरगत प्रशासनिक कर्मचारी हुन् । त्यसको खटनपटन मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै हुन्छ । अधिकृतदेखिका कर्मचारी त्यतैबाट व्यवस्थापन गरिन्छ । १७ वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीका सरुवा व्यवस्थापन बारेमा विषयगत मन्त्रालय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने भएपनि त्यसको बारेमा के रहेछ भनेर बुझेर अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।
यता मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्मचारी सरुवामा केही कमजोरी रहेको यद्यपि सुधारको पक्षमा अगाडि बढेको जिकिर गरे । असोज १८ गते शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गरिएको पत्रकार भेटघाटमा मुख्यमन्त्री कँडेलले सरुवामा केही त्रुटि भएपनि सुधारतर्फ लागिएको स्वीकार गरे ।
कर्मचारी सरुवामा भएको अनियमितता र अपारदर्शितालाई तुरुन्त सच्याउन माग गर्दै कर्णाली प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको २८औं बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर जिसीले विशेष समयमा बोल्दै सदनबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
कर्मचारी सरुवामा सरकार चिप्लिएको भन्दै उनले भने, “जसको दरबन्दी छैन सरुवा गरिएको छ र मेरो सरुवा त्यो ठाउँबाट बदर गरिदिनु पर्यो भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन बोकेर कमर्चारी पुग्नु के त्यो सुशासन हो ?” यसले निजामति सेवा ऐनको धज्जी उडाएको छ ।” कर्णाली प्रदेश सेवा निजामति ऐन, २०८० को दफा १३३ अनुसार त्यसरी खटाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएपनि गलत खालको चलखेल भएको र त्यस विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग उनले राखेका थिए ।
म तिम्रौ पार्टीको वा दलको हुँ भनिएकाहरुलाई एउटै कार्यालयमा कैयौं वर्षदेखि अड्डा जमाउँदा समेत तिनलाई सरुवा गरिएको छैन । तिम्रो हुँ नभनिएका भरमा अवधि नपुगेका कर्मचारी सरुवा गरिएको यो बेथिति सरकार आफ्नै लागि लज्जाको विषय हो ।
“ऐनको दफा २४ अनुसार प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा अवधि तोकिँदा पनि त्यसको पालना नगरिएको तर कानूनको व्यवस्था भन्दा शक्तिमा म हुँ, छु, चाकडी गर्नुपर्छ भन्ने तरिकालाई कसरी सरकार सुशासनको बाटोमा हिड्यो भन्न सकिन्छ ?” प्रश्न गर्दै प्रदेशसभा सदस्य जिसीले भने । यो गलत कदम तत्काल नसच्याए भोलिका दिनमा आईपर्ने समस्याको जिम्मेवारी लिनगरी तयार हुन प्रदेश सरकारलाई उनले चेतावनी दिए ।
