१५ असोज २०८१, मंगलबार
कर्णाली प्रदेशमा ‘प्रतिवद्ध–तेस्रो’ परियोजना शुभारम्भ भएको छ । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिका ‘प्रतिवद्ध–तेस्रो’ कार्यक्रम लागु भएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको समन्वय, युरोपियन युनियनको सहयोग, पिपल ईन नीड, सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा संयुक्त आयोजित ‘प्रदेशस्तरीय छलफल तथा परिचयात्मक कार्यक्रम’मार्फत परियोजनाबारे जानकारी दिइएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा सेभ द चिल्ड्रेन फिल्ड कार्यालय सुर्खेतका फिल्ड प्रोग्राम प्रमुख रतनराज ओझाले प्रतिवद्ध–प्रथम दोलखा र सिन्धुली तथा दोस्रो सिन्धुलीमा लागु भएको बताउँदै तेस्रो कर्णालीमा सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो परियोजना कर्णालीको जाजरकोट सुदूरपश्चिममा बझाङ र लुम्बिनी प्रदेशको प्यूठानका दुई÷दुई पालिकामा लागु भएको छ । पहाडी जिल्लाको पहिरो र बाढीमा परियोजना केन्द्रीय हुने प्रमुख ओझाको भनाई थियो ।
पिपल ईन नीडका परियोजना व्यवस्थापक सालिकराम घिमिरेले नेपालको जनसंख्या विश्व जनसंख्याको ०.३७ प्रतिशत रहेको तर विश्वमा पहिरोबाट हुने क्षति नेपालको करिब दश प्रतिशत अभिलेख गरिएको बताउनुभयो । सन् १९९८ को तथ्याङ्कमा नेपालको बाटो चार हजार सात सय ८० किलोमिटर रहेकोमा विसं.२०२२ मा बढेर दुई लाख २० हजार किलोमिटर पुगेकोले त्यसले पनि पहिरोको जोखिम बढाउँदै लगेको जनाउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावको जोखिममा चौथो, चट्याङ्को जोखिममा पाँचौ, भूकम्पीय जोखिममा ११औं र समग्र विश्वमा नेपाल २०औं स्थानमा जोखिम रहेको व्यवस्थापक घिमिरेले बताउनुभयो । जोखिम न्यूनीकरणमा अपनत्व वृद्धि गर्न तथा बहुप्रकोप लक्षित पूर्वतयारी तथा क्रियाकलापका लागि साझा प्रयासमा जुट्ने उद्देश्यका साथ परियोजना सञ्चालनमा ल्याईएको उहाँको भनाई थियो ।
पिपल ईन नीडि प्रादेशिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन संयोजक उज्ज्वल अधिकारीले कर्णालीमा भूकम्प, पहिरो, भेलबाढी र आगलागीको जोखिम भएको बताउँदै विपद् प्रतिकार्यका लागि सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहमा अहिले पनि स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र नभएको बताउँदै परियोजनाले तिनको सञ्चालन र क्रियाशीलतामा जोड दिएको जनाउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले विपद् प्रतिकार्यका काम निरन्तर भइरहेपनि केही अन्यौल सृजना भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग भएको खरिद ऐनसहित विभिन्न ऐन नियमले विपद्को समयमा बढी समस्या सृजना हुने गरेको छ । यसमा धेरैले खेल्न गरेका पनि छन् ।” यस्ता अन्यौलतालाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने प्रवक्ता खरेलको भनाई थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तम गौतमले बहुप्रकोपीय समस्या भएको नेपाल र अँझ बढी कर्णालीको दूरावास्थालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको साझेदार निकायहरुलाई धन्यवाद दिनुभयो । परियोजना सञ्चालनको क्रममा प्रदेश सरकारसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने र आफ्ना गतिविधिहरुको अभिलेख प्रदेश सरकारलाई पेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
