१८ असार २०८१, मंगलबार
कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १४० को उपनियम ७ बमोजिम कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफल सुरु भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको मंगलबार बसेको १८औं बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तरगत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका शीर्षकहरुमाथिको छलफल सुरु गरिएको हो । उक्त छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले कृषि तथा वन मन्त्रालयका केही शीर्षकको बजेट कटौती गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।
उहाँले कृषि मन्त्रालयको वार्षिक कृषि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रमअन्तरगत कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारअन्तरगत विनियोजित रु.२४ लाख रकम घटाउन र वन मन्नत्रालयको ‘वनसँग सेलिब्रेटी’ कार्यक्रमअन्तरगत राखिएको रु.तीन लाख कटौती गर्न प्रस्ताव राख्नुभयो । त्यस्तै, सभ्यताको उद्गमस्थल सिंजामा बन्ने संग्राहलयका लागि विनियोजित रु.१५ लाख बजेट निकै कम भएको बताउँदै सदस्य भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त संग्राहलय निर्माणमा बजेट थप्न प्रस्ताव राख्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य भीमप्रकाश शर्माले हिमाल भेकलाई चौरीपालन क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई जोड्न तथा कर्णालीको अर्गानिक प्रदेश निर्माणको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै, सदस्य जीतबहादुर मल्लले कर्णालीको जडिबुटी, वन, कृषिसँग जोडेर रोजगार तथा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम तथा योजनामा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले आवश्यकता, भूगोल र मागमा अधारित बजेटलाई दस्ताबेजीकरण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली देवभूमि भएकोले यहाँको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुने कार्यक्रममा समेत जोड दिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । मंगलबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरु उर्मिला विश्वकर्मा, कलबहादुर हमाल, जानकी सिंह, इन्द्राकुमारी शाही, विजया बुढा, सुरेश अधिकारी, देवेन्द्र शाही, बलिमाया बुढा र दक्षिणा शाहीले तीनवटै मन्त्रालयको शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।
