१७ असार २०८१, सोमबार
प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससँगको नौबुँदे सहमतिपछि कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको सत्रौं बैठक सुचारु भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आव.२०८१÷०८२ को बजेट विनियोजन असन्तुलित, अन्यायिक र असमानुतिक भएको भन्दै असार ५ गतेदेखि नेपाली काँग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । आईतबार काँग्रेसको चर्को असन्तुष्टिसँगै सदनमा असामान्य अवस्था सृजना भयो । धरकपडका बीचमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सदनमा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथिको जवाफ दिनुभएको थियो ।
काँग्रेसले प्रदेशसभा बैठक १२ दिनदेखि अवरुद्ध गर्दै भएपछि उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्न आज सभामुख नन्दा गुरुङ्को अध्यक्षतामा प्रदेश सरकार, प्रतिपक्षसहित चारवटै दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकबाट व्यक्तिको नाम, नीजि फर्म (सरकारी सम्पति व्यक्तिगत प्रयोजन हुने गरी) आएका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन हुन नदिने, क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी, बिगतको सहमति अनुसार प्रदेश सरकारबाट विनियोजित कार्यक्रमअन्तरगत कृषि, सशर्त, क्रमागत र मर्मततर्फ बाहेक अन्य निर्माणको हकमा रु.१५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणको हकमा रु.३० लाख मुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, समान वितरण गरिनुपर्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै निश्चित विधि अनुसार योजना निर्माण तय गर्ने नीति लिने निर्णय भएको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार क्षेत्र, भूगोल तथा जनसंख्यालाई आधार बनाई आगामी आव.मा छुट भएका आयोजनाहरु छलफल गरी प्राथमिकता साथ समावेश गर्ने, समपुरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पुरा गरी आएका तर छुट भएका पालिका समावेश गर्ने, प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रम बाहेक रु.३० लाख माथिका सबै आयोजना ठेक्का (टेण्डर÷बोलपत्र) प्रक्रियामार्फत् सञ्चालन तथा प्रक्रिया पुरा गरी छनौट भइसकेका ‘एक जिल्ला, एक नमूना विद्यालय’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तरगत कम्तिमा ४० विद्यालयहरुको भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।
