१६ असार २०८१,आईतबार
प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको अवरोधकै बीच कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको आज बसेको सोह्रौं बैठकमा छलफल सकिएको घोषणा गरिएको हो ।
सभामुख नन्दा गुरुङले बैठकको कारवाही प्रारम्भ गरेलगत्तै प्रतिपक्ष दल नेपाली काँगे्रस प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठेर बैठक अवरोध गरेका थिए । त्यसैबीचमा गुरुङले दलको तर्फबाट धाराणा राख्न दिएपछि प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले धाराणा राख्दै भन्नुभयो, “प्रतिपक्षीले उठाएका विषयवस्तुहरु सम्बोधन गर्नुको साटो सदनलाई जबरजस्त चलाउन खोजियो । बजेटको समान वितरणको कुनैपनि मापदण्ड भएन, समपुरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फको वितरण प्रणाली मिलेन । रु.१५ लाख मुनिका बजेट तथा कार्यक्रम लागु गरिनु हुँदैन भन्ने हो ।”
सरकार र प्रतिपक्षीबीच छलफल नभई बैठक सञ्चालन भएको अरोप लगाउँदै सदस्य सिंहले बिगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न, वार्ता, छलफल र यहाँ नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सदनमा उब्जिएका विषयहरु समाधानोन्मुख हुँदा पनि ती विषयहरुमा समाधान गर्न नखोजिनु दुर्भाग्य भएको उहाँको भनाई थियो । यद्यपि प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गरी सरकार अगाडि बढ्न खोजे सदन अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।
प्रतिपक्षीको धारणा सकिएलगत्तै सभामुख गुरुङले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीलाई सदनमा उठेका विषयहरुमाथि जवाफ दिन समय दिनुभयो । तर प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले योजनामन्त्री केसीलाई रोष्टममा जान अवरोध गर्यो । अवरोधका क्रममा मर्यादापालकहरुको सहयोगमा मन्त्री केसीले रोष्टममा पुगेर सदनमा उठेका विषयमा जवाफ दिनुभएको थियो ।
मन्त्री केसीले जवाफ दिएसँगै सभामुख गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको बताउँदै प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही असार १७ गते दिउँसो ३ः०० बजेका लागि स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो ।
