OnlinePana

आज : २०८१ साउन ३ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताआषाढ ४, २०८१सुर्खेत
३४ पटक

३ असार २०८१, सोमबार

कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले प्रदेशको योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्न आयोजना बैक बनाउने बताउनुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ बजेट सन्दर्भमा आज मन्त्रालयद्वारा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री केसीले योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोजना बैंकको आवश्यकता महसुस गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आव.मा कात्तिक मसान्तभित्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका आयोजनाको रकम रोक्का गरिनेछ । अवण्डा रकम राखिएको छैन । नयाँ संरचना स्थापना गरिनेछैन ।”

त्यसैगरी, विनियोजित बजेटको चार गुणासम्म मात्र बढीमा तीन वर्षका लागि स्रोत सहमति दिन सकिने र स्रोत सहमति दिएको छ महिनाभित्र ठेक्का नलागेमा उक्त सहमति स्वतः खारेज भएको मानिने उहाँले बताउनुभयो । सशर्त अनुदानलाई आगामी आव.मा व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरिने बताउँदै मन्त्री केसीले व्यक्तिगत जग्गामा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुदान नदिईने जनाउनुभयो ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम घटेका कारण यस वर्ष कर्णाली सरकारको बजेटको आकार घटेर आएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री केसीका अनुसार संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने बजेट नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तिय समानीकरणबाट अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु.१० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु.तीन अर्ब ७१ करोड पचास लाख परिचालन गरिनेछ ।

संघीय सरबारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रु.एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु.६७ करोड ६५ लाख परिचालन गरिनेछ । संघीय सरबारबाट सर्शत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेसिक सहायता बाहेक अन्य वैदेसिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु.एक करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन हुनेछ । आगामी आव.मा रु.दश करोडभन्दा माथिका आयोजनाको चौमासिक मूल्याङ्कन गरिने उहाँको भनाई थियो ।

मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले स्थानीय उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउन र युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रममा जोड दिइएको बताउनुभयो । चालु खर्च २२ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखिएको बताउँदै सचिव शर्माले पूँजीगत खर्च ३ प्रतिशत बढेको जनाउनुभयो । प्रदेशप्रति आम नागरिकको भरोशा जगाउन प्रणालीको सुधार, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र हरेक कार्यक्रममा पारदर्शिता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्