१५ जेठ २०८१, मंगलबार
कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले संविधान र संघीयताको संस्थागत विकासले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित सत्रौं ‘गणतन्त्र दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नेपाली जनता बिगत अवस्थाबाट धेरै माथि आएको बताउनुभयो । नेपाली जनताको त्याग र तपस्याबाट प्राप्त संविधान र संघीयताको संस्थागत विकास हाम्रो जिम्मेवारी हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सबै तहका सरकार र सरोकारवालाहरुले यसका कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ ।
नेपाली आमाका छोराछोरीहरुको बलिदानको बलमा प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशिताको सिद्धान्तले निर्देशित गरे अनुसार कार्यान्वयन गर्न र गराउन राज्यको सर्वोच्च ओहोदामा रहेकाहरुको पहिलो कर्तव्य हुने भन्दै उहाँले राष्ट्रसेवक कर्मचारी आम नेपाली जनताले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध नेपाल निर्माणमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । संविधानको मर्म र भावना अनुसार अघि बढे नागरिकहरुलाई मौलिक हकको प्रत्याभूति हुने प्रदेश प्रमुख परियारको भनाई थियो ।
समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले युगान्तकारी परिर्वतनको आयामलाई सामाजिक आयामसंग जोडेर समुन्नत प्रणाली विकास गर्न सकेमा मात्र गणतन्त्र दिगो बन्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान, संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सवल तुल्याउन सामाजिक न्याय, सुशासन र संमृद्धिका तीनवटै आयामहरुलाई समूचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । जनतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर उनीहरुको इच्छा र उनीहरुकै लागि सञ्चालित हुने अभ्यासले नै गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ ।”
नेपाली काँग्रेस प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचिव हिक्मतबहादुर विष्टले राजनीति स्थायित्व हुन नसक्दा संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र उनीहरुको जीवनस्तर माथि उकास्न स्थायी सरकार र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन मूल सवाल भएको उहाँको भनाई थियो ।
उक्त समारोहमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्गबहादुर रावत, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा, जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री रनसिंह परियार, सामाजिक विकासमन्त्री बीरबहादुर शाही, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री गमता विकसहित प्रदेश प्रमुख सचिव चुँडामणि पौडैल, सचिवहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
