६ बैशाख २०८१, बुधबार
केन्द्रमा लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनबीचको सत्ता समीकरण बदलिएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका राजकुमार शर्मा नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नेपाली काँग्रेस गत फागुन २२ गतेबाट बाहिरियो । काँग्रेसले प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि रिक्त रहेका आर्थिक तथा योजना, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एक महिना मुख्यमन्त्री शर्मा आफैले सम्हाल्नु भयो ।
काँग्रेसको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शर्मा नेतृत्वको सरकार सत्ता गठबन्धन नेकपा एमाले तथा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा चैत २० गते विश्वासको मत लिने तयारीमा थियो । तथापि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको सहमति अनुसार कर्णालीमा मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेलाई दिने गरी चैत १९ गते निर्णयको सर्कुलर आएपछि माओवादी केन्द्री बिच्कियो । दलको बैठक बसेर केन्द्रीय सहमति विपरीत मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिने निर्णय ग्यो ।
मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिने केन्द्रको सहमति अनुसार जाने वातावरण बनाउन सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लामो छलफल भयो तरपनि मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने अडान छोड्नु भएन । चैत २० गतेको प्रदेशसभा बैठकमा भने उहाँले विशेष परिस्थिति देखाउँदै राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभयो र बेलुका प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा पत्र पेश गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री शर्माको राजीनामा पत्र पेशपछि स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्यले आफुलाई बहुमत सदस्यको समर्थन छ भनी मुख्यमन्त्री पदमा दावी पेश गर्न एक हप्ताको समयसीमा राखेर आह्वान गर्नुभयो । एमाले–माओवादीबीचको मन्त्रालयलगायतका निकायबीच भागबण्डा नमिल्दा संवैधानिक संकट टार्न भएपनि चैत २७ गते नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्नुभयो ।
प्रदेश प्रमुख परियारले मुख्यमन्त्रीमा नेता कँडेललाई नियुक्त गरेपछि पनि यहाँको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । यसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता राजकुमार शर्मा सरकारको नेतृत्व गर्नेले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अर्थ, सामाजिक, उद्योग र उर्जा विकास मन्त्रालय मागेका छौं तर उहाँ दिन चाहानु हुन्न । मुख्यमन्त्री र सभामुख त हामीले दिएकै छौं ।”
यता मुख्यमन्त्री कँडेललाई सरकार विस्तार कहिलेसम्म भन्ने जिज्ञासा राख्दा उहाँले विस्तार भए थाहा पाइहाल्नु हुन्छ नि भन्ने जवाफ दिनुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “विस्तार हुन्छ । भई हाल्छ नि । छिट्टै हुन्छ । तपाई थाहा पाईहाल्नु हुन्छ त ।” यद्यपि सत्ता गठबन्धनभित्र ठूलो दल माओवादी केन्द्र आफ्ना माग प्रति टसमस भएको देखिदैन ।
यता नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले माओवादी दलको नेता शर्मा काठमाडौंमा रहेकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालय बाँडफाँडमा छलफल चलिहरन्थ्यो तर उहाँहरुले एउटा मन्त्री सरकारमा सहभागी गराए हुन्थ्यो भन्ने हो । माओवादी केन्द्रले त्यो गरेको छैन । सरकार विस्तार गर्न अँझै बैशाख ११ गतेसम्म लाग्ला ।”
नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक रनसिंह परियारले मूलतः मन्त्रालय भागबण्डामै कुरा नमिलेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसको सहजीकरण त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले गर्ने हो । मुख्यमन्त्री कँडेलले अँझ बढी लचकता अपनाउने हो तर उहाँ नै टसमसमै हुनुहुन्न । हामी त माग गर्ने ठाउँमा छौं । उहाँ दिने तहमा हुनुहुन्छ ।”
प्रमुख सचेतक परियारले मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नै पार्टीका सदस्यलाई मन्त्री बनाएर सानो आकारको सरकार बनाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । माओवादी केन्द्रले मागेका मन्त्रालय दिने कुरा नमिलेसम्म सरकारमा नजाने बरु विश्वासको मत दिएर सहज गराई दिने उहाँले बताउनुभयो । सत्ता गठबन्धन दल एमाले–माओवादी मन्त्रालय बाँडफाँडमा आ–आफ्नै अडान नछाडेपछि प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको छ ।
