१२ चैत २०८०, सोमबार
‘सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन २०८०’ कर्णाली प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो अधिवेशनअन्तगत आज बसेको तेस्रो बैठकबाट प्रतिवेदन सर्वसम्मत स्वीकृत भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभा सभामुख नन्दा गुरुङले महालेखा परीक्षकको बेररुजुका सम्बन्धमा भएका काम कारवाहीहरुको सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ३८ को उपदफा ४ बमोजिम स्वीकृतिका लागि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्ललाई सभामा प्रस्ताव गर्न समय दिनुभयो ।
सभापति मल्लले प्रतिवेदन स्वीकृतिका सभामा प्रस्ताव गरेसँगै सभाबाट उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएको हो । सो बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले महालेखा परीक्षकले सुशासनमा सहयोग पुग्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजुमा भएका त्रुटि औंल्याएको बताउनुभयो ।
“यो पाँच वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारको रु.चार अर्ब बेरुजु छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब भने प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम भविश्यलाई असर नपुग्ने गरी ल्याउनुपर्दछ ।” बाहिरिने क्रममा बरबुझारथ गर्दा सम्बन्धित सचिवले दायित्व लिने गरी ऐन आउनुपर्ने भन्दै नेता शाहीले बेरोजुका सम्बन्धमा सरकारका मन्त्री, सचिव तथा लेखाले प्रमुख दायित्व लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपा माओवादी कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक रनसिंह परियारले सार्वजनिक लेखा समितिको महत्वपूर्ण भूमिकाले पछिको बाटो खुला गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिवेदनमार्फत वित्तिय अनुशासन कायम गर्न मात्र नभई प्रदेश सरकारको कार्यदक्षता, प्रभाकारिता र कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायबाट भएका कमजोरीका कारण रु.चार अर्ब बेरुजु आएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले एमआरआईलगायका स्वास्थ्यका उपकरण खरिद गर्दा अनियमितता भएको महालेख परीक्षकले देखाएको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार रु.२० लाख भन्दा माथि टेण्डरमार्फत जानुपर्ने भनिएपनि भौतिक मन्त्रालयले सोझै समान किनेको आरोप लगाउँदै उहाँले यतिबेला आएको प्रतिवेदनले सुशासन र पारदर्शिताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको जनाउनुभयो ।
