OnlinePana

आज : २०८१ साउन ५ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताफागुन ३०, २०८०सुर्खेत
१०८ पटक

३० फागुन २०८०, बुधबार

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा विसं.२०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश निर्माणको लागि अभियान थाल्ने निर्णय ग¥यो । मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अभियान घोषणा गरी अर्गानिक गतिविधि अगाडि बढायो ।

सोही अभियानलाई कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पछ्याएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले कर्णालीले जे बेच्छ, मूल्यवान चीज बेच्छ भन्ने नारालाई अंगिकार गरेको छ । यहाँ उत्पादित सबै खालका अन्नबाली र लत्ताकपडा अर्गानिक उपज हुन् भन्ने कुरा मूल्यवान लोगोबाट पहिचान दिईएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि मन्त्रालयले अर्गानिक प्रदेश निर्माणमा विशेष जोड दिन संघ सरकारसँग अर्गानिक विषादी किन्न अनुदान दिन आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “यहाँका कृषि उपजहरुको अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्न प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ,” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “भर्खरै विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह पनि सम्पन्न गरिएको छ । यसले पनि प्रदेश सरकार अर्गानिक प्रदेश निर्माणलाई गतिमा लिँदैछ भन्ने सन्देश गएको छ ।”

मन्त्रालयका सचिव डा.नरहरिप्रसाद घिमिरेले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने अभियान विसं.२०७४ बाटै थालनी गरिएको जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, नियमावली र कार्यविधिसमेत ल्याइसकेको छ ।” सरकारले थालेको यो अभियानमा सबै सरोकारवालाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सचिव डा.घमिरेको भनाई थियो ।

कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले प्रदेश सरकारको सुरुआती चरणदेखि अर्गानिक खेतीबारे पैरवी हुँदै आएको बताउनुभयो । “अर्गानिक प्रदेश निर्माण सबै सरोकारवालाहरुको साझा दायित्व हो । यसमा हामी सबै एकीकृत भएर जानुपर्दछ । विद्यालयस्तरबाट यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा अँझ बढी प्रभावकारी हुन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख परशुराम रावतले विश्व अब प्राकृतिक खेतीतर्फ फर्किन थालेको बताउनुभयो । “यो प्रदेशमा पनि माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लाहरुमा चाहेर पनि त्यति धेरै विषादी प्रयोग भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी सिक्किम र भूटान मोडेलमा जानुपर्दछ यद्यपि यहाँको माटो सुधार हुन आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्गानिक प्रदेश निर्माणको लक्ष्य पुरा गर्न प्रयोगशालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रमुख रावतको भनाई थियो ।

एकीकृत कृषि प्रयोगशाला कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले बुधबार विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताहका साथै रसायनिक विषादी न्यूनीकरण विषयक एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको छ । अन्तरक्रियाका सहभागी कृषक तथा व्यवसायीहरुले रसायनिक विषादी प्रयोगबाट खेती गर्ने र जैविक विषादी प्रयोग गरी कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन गर्नेहरुलाई छुट्टाछुट्टै कलस्टरमा राख्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कृषि व्यवसायी डिल्लीप्रसाद शर्माले अर्गानिक उत्पादन गर्ने कृषकहरुलाई सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कृषक गीता तिमिल्सिनाले उत्पादित अर्गानिक वस्तुले बजार नपाउँदा किसानहरुले सास्ती भोग्नपरेको र त्यसको बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकार र कृषकहरुबीचको दूरी नजिक हुन सके कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उहाँको भनाई थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्