११ माघ २०८०, बिहीबार

कर्णाली प्रदेशमा धेरै उद्योग नै छैनन् । वातावरणीय सरसफाई र स्वच्छतासँग सम्बन्धित त उद्योग नै छैनन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । जथाभावी फोहर फाल्दा वातावरण दुषित हुन्छ र त्यसले मानव जीवनमा ठूलो असर पर्छ भन्ने विषय प्रति पनि सरोकारवालाहरुमा त्यति धेरै चासो गएको देखिदैन ।

त्यसैका बीचमा यहाँका एक स्थानीय जसले फोहरलाई मोहरमा बदल्ने गरी उद्योग खोल्नु भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ११ सुर्खेत पिपिरा गाउँ निवासी कृष्णप्रसाद ढकालले रु.१४ करोडको लगानीमा ग्याँस प्लान्ट अर्थात् वायो ग्याँस उत्पादन उद्योग खोल्नु भएको हो । जर्मन प्रविधिमा सञ्चालन भएको यो कर्णालीको पहिलो र एक मात्र उद्योग हो जुन स्थापनाको चार वर्ष पुगेको छ । केपी व्यवसायिक प्रा.लि.का नामबाट खोलिएको उद्योगले जैविक मल र ग्याँस उत्पादन गर्दै आएको छ ।

नगरोन्मुख कुहिने फोहरको उचित व्यवस्थापन गरी स्वच्छ उर्जा र गुणस्तरीय जैविक मल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले उद्योग स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो । रासससँग कुरा गर्दै ढकालले भन्नुभयो, “यसको उद्देश्य मात्र स्वच्छ उर्जा र गुणस्तरीय जैविक मलसँग सीमित छैन । मूलतः वन तथा वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, रोजगारी सृजना, उर्जा उत्पादन र समग्र फोहर व्यवस्थापन गरी दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न सहयोग पु¥याउने हो ।”

उहाँले नेपाल सरकार वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको रु.पाँच करोड, कर्णाली प्रदेश सरकारको रु.एक करोड ७२ लाखसहित बाँकी रु.सात करोड भन्दा बढी आफ्नै लगानी गरेर कुल रु.१४ करोड लागतमा उद्योग निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुरुमा जमीन पाउन हम्य हम्य भएपनि अहिले उद्योग सञ्चालनका लागि दुई बिगाह जमीन लिईएको छ ।

उद्योग बहुआयमिक परियोजना भएको बताउँदै उद्योगी ढकालले भन्नुभयो, “यसलाई पूर्णरुपले सञ्चालन गर्न दैनिक ३० टन फोहर चाहिन्छ । यद्यपि हिजो आज दश टन जति फोहर जम्मा हुन्छ र जसले गर्दा थोरै परिमाणमा ग्याँस र जैविक मल उत्पादन हुने गर्छ । अहिले उद्योगबाट नौ टन जैविक मल, १५ हजार लिटर झोल मल र सात सय २० केजी कम्प्रेस्ड प्राकृतिक ग्याँस (सिएनजी) उत्पादन भईरहेको छ ।”

उहाँका अनुसार जैविक ठोस र झोल मल उत्पादन भएपनि त्यसको उचित तवरबाट बजारीकरण हुन नसक्दा धेरै मात्रामा स्टक अवस्थामा छ । जैविक मल (ठोस धुलो)को प्रति केजी रु.३० मा बिक्रीवितरण हुँदा पनि स्टक धेरै छ । झोल मलको झन् यहाँ मूल्य नै छैन । भारतमा त्यही झोल मल रु.दुई सय २० छ भने पोखरमा रु.एक सय १० छ तर हाम्रोमा बजारमै जान सकेको छैन । कर्णालीको सन्दर्भमा रु.१० देखि १२ मा झोल मल दिनुपर्दछ भन्नेमा छौं ।

बजारबाट एक केजी मल ल्याउन रु.छ पर्छ । एक सय केजी काँचो मल ल्याउँदा १८–२० केजी जैविक मल हुन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषकलाई मल सस्तो र सरल तरिकाले दिनुपर्छ भन्नेमा छौं । मल बेचेर त्यस्तो फाइदा नि छैन । प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य परिपूर्ति गर्न झोल मल सबैतिर पुर्याउन सहयोग गर्ने उहाँको भनाई छ ।

चार महिनामा सात अटोमा परीक्षण गरेको जनाउँदै उद्योगी ढकालले भन्नुभयो, “एक दिनमा रु.पाँच सयको ग्याँसले करिब ४५ किलोमिटरसम्म अटो गुड्न सक्छ । अटोमा पेट्रोल एक हजार लाग्दा वायो ग्याँसमा पाँच सय मात्र खर्च हुन्छ ।” एउटा सिलिण्डर र किट राखेर अब करिब ७० अटो सञ्चालन गर्ने तयारी भईरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

ढकालले लामो समयदेखि एलपिजी ग्याँस प्रयोग गर्नुभएको छैन । उहाँले आफूसहित अहिलेसम्म चार हजार भन्दा बढीको घरमा वायोग्याँस बनाएको बताउनुभयो । सात सय बढी सुधारिएको घट्ट निर्माण गरी ग्रामीण भेकका जनताको दैनिकीमा सहजता ल्याएको कथा पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।

उद्योगले अहिले १९ जनलाई रोजगारी दिएको छ । कर्मचारीका लागि मासिक रु.पाँच लाख भन्दा बढी खर्च हुन्छ । थाईल्याण्ड, कम्बोडिया, जर्मनी, भारतलगायतका देशहरुबाट वायोग्याँस उत्पादन र त्यसको दिगोपनबारे अध्ययन गर्नुभएका उहाँले आफूले खोलेको उद्योगको उत्पादनले कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको प्राङ्गारिक कर्णाली प्रदेश निर्माणको अभियानलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको दावी गर्नुभयो ।

भारतले सन् २०३० सम्ममा डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन विस्थापित गरी सवारी साधन प्राकृतिक ग्याँस र विद्युतबाट चलाउने लक्ष्य बनाएको कुरालाई अध्ययन गरी आफूले नेपालमा यो व्यवसाय सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । उद्योगले स्वस्थ, स्वच्छ, सफा र हरित कर्णाली प्रदेश निर्माणमा मात्र नभई रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रको वृद्धि, वातावरणीय शुद्धता र स्वस्थ नागरिक निर्माणमा समेत विशेष टेवा पुर्याउने उहाँको भनाई छ ।

उद्योगबाट उत्पादित मल तथा ग्याँसले जैविक विविधता कायम राख्न र पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण गर्नेछ । यसका लागि कर्णालीमा पशुपंक्षी पालन व्यवसायलाई अनिवार्य गरी त्यसमा वृद्धि ल्याउने खालका नीतिगत योजना तथा कार्यक्रममा सरकारले जोड दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
ढकालले भन्नुभयो, “बजारको पर्याप्तता र उचित व्यवस्थापन नहुँदा ग्याँस खेर जानु र मल स्टक आफैमा दुःखद् कुरा हो । अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्य अनुसार अगाडि बढेको सरकारले यसमा सहजीकरण गरेको भए हुन्थ्यो । दुध खानुभन्दा रक्सी खाएर लट्ठाउने समाजमा काम गर्न त्यति सजिलो छैन । बजारीकरणमा पनि हाम्रो केही कमजोरी छ । उत्पादित चीज पूर्णरुपले बिक्री नहुँदा अहिले हामी घाटामा छौं ।”

युवाहरुलाई फोहरमा पनि उद्यम छ भन्ने बुझाउँनुपर्छ

एक दशक यता कर्णालीबाट पनि युवा जनशक्ति विदेसिन क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो समयमा कर्णालीका हिमाली जिल्लाबाट पनि सयौं युवाहरु खाडी मुलुक हानिएका छन् । हिजो कालापहाड जाने युवाहरु आज समुद्रपारीका देशहरुमा नवदास भएर श्रम पसिना बेच्नु परिरहेको छ । यो उनीहरुको रहर होइन, बाध्यता हो ।

युवाहरुलाई आफ्नै देशमा जीवन र भविश्य देख्ने वातावरण बनाउन राज्य सञ्चालन गर्ने जुनसुकै सरकारहरु पूर्ण जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्दछ । यसका लागि स–साना कुरामा पनि उद्यम छ भन्ने बुझाउने दायित्व र जिम्मेवारी सबै तहका सरकारहरुले राख्नुपर्ने उद्योगी ढकालको भनाई छ ।

उहाँका अनुसार रोजगारका लागि दिनहुँ विदेसिने युवाहरुलाई फोहरमा पनि उद्यम छ भन्ने कुराको महसुस अहिलेको सरकारले गराउनुप¥यो । नव युवाहरुको श्रम शक्ति नेपालमा उपयोग हुने रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सके नेपाली युवा पिढी विदेसिनु आवश्यक छैन र राज्यले पनि युवाहरु अभिप्रेरित नवीन योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।

विदेसिने जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोक्ने ठूलो माध्यमका रुपमा उद्योगलाई बनाई बहुक्षेत्रीय कार्य गर्न रणनीति बनाएको जनाउँदै ढकाले अब अटो नेपाल रिनेवल इनर्जी परियोजनासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भईरहेको बताउनुभयो । उद्योगले कर्णालीमा हुने रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउनसमेत सहयोग गर्ने भएकोले त्यसमा दिने अनुदान सरकारले जैविक मल उत्पादनमा दिनुपर्नेमा उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

एउटा अटोले एक दिनमा एक हजार रुपैयाको पेट्रोल खपत गर्छ भने एक वर्षमा तीन चार लाख पैसा फाल्दो रहेछ । तीन चार लाख बराबर सय अटो चलाउँदा हाम्रो रु.पाँच करोड बच्दो रहेछ । त्यति पैसा भारतमा जानु भन्दा स्वच्छ उर्जा प्रयोग गरेवापत सरकारले अनुदान दिने वा कर छुट दिने जस्ता आकर्षण र प्रोत्साहमूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको उद्योगको मेसिन मर्मत नेपाल नहुँदा भारतमा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेकोले महंगो खर्च लाग्ने बताउँदै उहाँले मेसिन मर्मत संभार गर्नुपर्दा अनुदान सहयोग गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो । मैले वातावरण बचाउँछु । राज्यको लक्ष्य, उद्देश्य र नीतिमा सहयोग गर्छु र समाज सफा एवं स्वच्छ बनाउछु भन्ने कुरामा उनीहरुलाई गर्व हुने स्थिति सरकारले तयार गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

ग्यास प्लान्ट उद्योगले वातावरणलाई स्वच्छ, सफा र सन्तुलन राख्न होटेल, अस्पताल एवं प्रत्येकको घरबाट कुहिने र नकुहिने दुवै फोहर वस्तु संकलन गर्ने भन्दै उहाँले नाफा भन्दापनि सेवालाई प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताउनुभयो । उत्पादित ग्याँस खाना पकाउने मात्र नभई सवारी साधन सञ्चालनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको खपतसमेत घट्ने सञ्चालक ढकालको भनाइ छ । पेट्रोलको खपत घट्दा राज्यको वार्षिक रु.१८ करोड रकम जोगिन्छ ।’

२० वर्षपछि उद्योग सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ

उद्योगी ढकालले अहिले त्रिपक्षीय लगानीमा उद्योग बनेपनि २० वर्षपछि सरकारकै स्वामित्वमा जाने गरी उद्योग हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो । ग्याँस र जैविक उत्पादन उद्योग सञ्चालनको लागि पूर्ववर्ती सरकारबाट सहयोग पाएपनि वर्तमान सरकारबाट सहयोग पाउन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

“मैले यो उद्योग सञ्चालनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासहित प्रदेश सरकारको समेत सहयोगको अपेक्षा गरेको थिए । नगरपालिकासँग फोहर ल्याइदिने व्यवस्था मात्रै गरिदिनुहोस् भन्दा सहयोग पाउन सकिन । अब भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सम्झौता अनुसार बुँदा कार्यान्वयन गरिदिओस् । सिएनजी ग्याँस प्रयोग र प्रवद्र्धनमा कानूनी व्यवस्था बलियो छैन । प्रदेश सरकारले उत्पादित मल बिक्री वितिरण र सिएनजी ग्याँस सवारी साधनमा प्रयोग गर्ने नीति ल्याइदेओस् भन्न चाहान्छु,” उहाँले भन्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार बिसीले ग्याँस प्लान्ट उद्योगको निरीक्षण गर्दा त्यसको भविश्य राम्रो भएको बताउनुभयो । कर्णालीकै युवाले कर्णालीमै यति ठूलो लगानीमा उद्योग स्थापना गर्ने साहस राख्ने काम निकै प्रशंसायोग्य भएको प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले उद्योगको उद्देश्यले सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रथम बैठकले नै कर्णालीलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने नीतिगत निर्णय ग¥यो । यसको कार्यान्वयनमा वायो ग्याँस प्लान्ट उद्योगले सघाउने देखिन्छ । अहिले ठूलै परिमाणमा जैविक मल उत्पादन भइरहेको छ । अब रासायनिक होइन, जैविक मलमा अनुदान सरकारले दिनुपर्छ,” मन्त्री बिसीले भने, “मूलतः विश्वव्यापी चुनौती बनेको जलवायु परिवर्तनको असर घटाउनमा समेत जैविक उत्पादनले सघाउनेछ ।”

उहाँले उद्योगी ढकाललाई उद्योगका लागि आवश्यक योजनासहितको प्रस्ताव ल्याउन भनेको जनाउँदै कर्णाली सरकारले नवीन कार्य, सिंगो मानव जीवन र विश्वले राखेको लक्ष्य पुरा गर्ने काममा दिल खोलेरै सहयोग गरिने राससलाई बताउनुभयो । यता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.नरहरिप्रसाद घिमिरेले ग्याँस प्लान्ट उद्योग स्थापनाले कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राङ्गारिक अभियानलाई विशेष सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

“त्यहाँ उत्पादित जैविक ठोस मलको प्रयोगशाला परीक्षण भइसकेको छ । मल राम्रो भएकोले कृषकहरुले उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । झोल मल भने परीक्षण गर्नुपर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, “रासायनिक मल विस्थापित गर्न जैविक मल उत्पादन र बिक्रीवितरणमा सहयोग गर्ने सरकारको कार्यक्रम नै छ । जैविक मल खरिद गर्ने किसानलाई लागत मूल्यको ४० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।”

जैविक मल उत्पादन गर्ने उद्योग तथा फर्महरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको र त्यस्ता उद्योग तथा फर्महरुलाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन ३५ दिने सूचना गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । सचिव डा.घिमिरेका अनुसार जैविक मल ढुवानीमा समेत अनुदान दिने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ ।

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सिनियर डिभिज्नल ईञ्जिनियर गोपालप्रसाद शर्माले ग्याँस प्लान्ट उद्योगको भविश्य निकै राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । कुहिने फोहरलाई उर्जामा बदल्नुका साथै जैविक मल उत्पादन गरेर यहाँको अर्थतन्त्र र वातावरण संरक्षण गर्ने ढकाल जस्ता उद्योगीलाई प्रदेश सरकारले प्रवद्र्धन र प्रेरित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।