OnlinePana

आज : २०८१ बैशाख १५ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददातामाघ १०, २०८०सुर्खेत
१९५ पटक

 १० माघ २०८०, बुधबार

कर्णाली प्रदेशले खसी बोकाको निर्यातबाट मात्रै रु.तीन अर्ब २४ करोड ४० लाख ३७ हजार बराबरको पूँजी भित्र्याएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम’मार्फत् कृषिमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले आफूले गत २०७९ माघ ११ गते कार्यभार सम्हाले यताको एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै खसी बोकामा रु.तीन अर्ब २४ करोड ४० लाख ३७ हजार पूँजी भित्र्याएको कर्णालीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट रु.२४ करोडको तरकारी, किवी, किवी, अदुवा, दुध निर्यात गरेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, चालु आव.को मंसिर ७ गतेदेखि प्रदेशका मुख्य नाकाहरु सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबई अस्थायी तथ्याङ्क संकलन केन्द्रबाट दुई महिनामा रु.२२ करोड २२ लाख ८८ हजार बराबरको कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादन निर्यात भएको उहाँले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माका अनुसार यहाँको रैथानीबाली मार्सी धान, सिमी, फापर, चिनो, कागुनोको निर्यातबाट रु.पाँच करोड ४२ लाख, ८९ आम्दानी भएको छ ।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासको लागि डोल्पामा चौरी, दैलेखमा बाख्रा र सल्यानमा सुन्तला जात बालीको विकास फर्म, सुर्खेतमा प्रदेश रिफरल भेटेनरी अस्पताल, बागवानी विकास फर्म, दार्मालाई प्राङ्गारिक कृषि प्रविधि विकास तथा प्रवद्र्धन केन्द्र र सल्यानको कपुरकोट तथा सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गर्न जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको उहाँको भनाई थियो ।

मन्त्रालयका सचिव डा.नरहरिप्रसाद घिमिरेले जुम्लामा कृषि अनुसन्धान केन्द्रअन्तरगत गुठीचौर भेडा अनुसन्धान केन्द्र रहेको बताउँदै कर्णाली प्रदेशमा कफी उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएकोले राष्ट्रि चिया तथा कफी विकास बोर्डको शाखा कार्यालय स्थापनाको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले ब्याजमा अनुदान कार्यक्रममार्फत रु.चार करोड ७१ लाख लगानीमा ८७ करोड ८३ लाख पूँजी कृषि क्षेत्रमा मात्र परिचालन भएको जनाउनुभयो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले कर्णालीमा रासायनिक मल विस्थापन गर्न जैविक तथा प्राङगारिक मल खरिद गर्ने किसानको लागत मूल्यमा ४० प्रतिशत अनुदान मन्त्रालयले दिने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । वीरेन्द्रनगरमा मात्र नौ टन जैविक मल बिक्रीवितरण भएको जनाउँदै उहाँले प्रदेशका १२ समुहलाई मूल्यवान लोगो प्रदान गरिएको जनाउनुभयो । प्रवक्ता कठायतका अनुसार खाद्य व्यवस्थापबाट अनुज्ञापत्र लिएकालाई मात्र मूल्यवान लोगो प्रदान गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्