१७ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन वैशाखको अन्तिम साता बोलाउने तयारी सुरू भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको त्रासका कारण सामाजिक दूरी कायम गरेर संघीय संसदको दुबै सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।
बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाबीच पनि संसदको वर्षे अधिवेशन बोलाउनेबारे छलफल भएको छ । भेटमा सभामुख सापकोटाले जतिसक्दो छिटो अधिवेशन बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको जनाइएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले संसद अधिवेशन कहिलेका लागि बोलाउने भन्ने घोषणा नगरे पनि वैशाख २१ गतेसम्म संसद भवनमा गर्नुपर्ने तयारी सक्न संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेको छ ।
वर्षे अधिवेशनमा सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक राख्न संसद सचिवालयले तयारी तीव्र पारेको छ । सचिवालयका अनुसार अब रङ रोगनको काम मात्रै बाँकी छ ।
सचिवालयका अनुसार एउटा पंक्तिमा प्रधानमन्त्रीमात्रै बस्नेछन् । प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सी भन्दा पछाडिको पंक्ति खाली राखिने छ । सभामुख रहने ड्यासमा सामाजिक दुरी कायम हुने गरी स्पेस बढाइएको छ । सांसदहरुलाई वीचमा एउटा कुर्सी छाडेर फराकिलो दुरीमा राखिनेछ ।
‘सरकारका तर्फबाट मैले संसद सचिवालयलाई २१ गतेसम्म सबै तयारी पूरा गर्न भनेको छु । त्यसपछि अधिवेशन बोलाउनेबारे थप छलफल हुन्छ’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
जेठ पहिलो साता नीति तथा कार्यक्रम
नेपालमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । बजेट पेश हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४२ मा छ । अर्थात, जेठ पहिलो साता नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेट पेश गर्नुअघि पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वबजेट छलफलमा सांसदहरुले दिएका सुझावलाई समेटेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ ।
अधिवेशनको पहिलो दिन अधिवेशन आहृवानसम्बन्धी राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र पढेर सुनाई बैठक अन्त्य गर्ने अभ्यास छ । यसरी हेर्दा, सरकारलाई अधिवेशन छिटो बोलाउनुपर्ने दवाव छ ।
अर्कोतर्फ अधिवेशन सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा एक हप्ता अगाडि बैठक आहृवान गर्ने अभ्यास छ ।
जिल्लामा रहेका सांसदलाई राजधानी फर्किने समय र सचिवालयले गर्नुपर्ने तयारीका लागि कम्तीमा एक हप्ता समय राखेर अधिवेशन आहृवान गर्नुपर्ने संसद सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
भर्चुअल बैठकका लागि सफ्टवेयर खरिद गरिँदै
संसद सचिवालयका कार्यबाहक महासचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार भर्चुअल बैठकका लागि संसद सचिवालयले सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
‘विभिन्न प्रदेशका सभामुखहरुसँग, विदेशका सभामुख, उपसभामुखहरुसँग समेत भर्चुअल बैठक गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि संसद सचिवालयको आफ्नै सफ्टवेयर हुन आवश्यक छ’ उनले भने ।
संसद सचिवालयले भर्चुअल बैठक गर्नका लागि सफ्टवेरदेखि अन्य व्यवस्थापन, खर्च आदिका विषयमा अध्ययन गर्न सचिवालयका अनुसन्धान सचिव ध्रुव घिमिरेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सोम समितिले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको कार्यबाहक महासचिव योगीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार पहिलो चरणमा १० लाख खर्च हुने अनुमान छ । लाइसेन्स लिन २ लाख र अन्य व्यवस्थापनका लागि बाँकी रकम खर्च हुनेछ । दोस्रो चरणमा एचडी टेलिभिजन, भर्चुअल बैठकमै गोप्य छलफल जस्ता प्रविधि विकास गर्नका लागि ४२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने अध्ययन समितिको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
अध्ययन समितिले सचिवालयमा बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार माइक्रोसफ्ट टिम्स नामक सफट्वेयरबाट ३०० भन्दा बढीले एकै पटक कुराकानी गर्न मिल्छ । यसमा रेकर्डिङ र सर्चिङ सुविधा पनि हुन्छ । छलफल हुँदै गर्दा दुई वा बढी सदस्यले आपसमा गोप्य कुराकानी गर्नसमेत सक्छन् ।
गोप्य भोटिङ गर्न सकिने, फाइल सेयर तथा स्टोर गर्न सकिने, मोवाइल, डेस्कटप, ल्यापटपमा वेवबाटै सिधै कन्फरेन्समा भाग लिन सकिने सुविधा यो सफ्टवेयरमा भएको फ्रेन्सिङ गर्न सकिने लगायत सुविधा यो सफ्टवयेरमा रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार यो प्रविधिलाई आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन १० दिन समय लाग्छ । वैशाख ४ गते गठित अध्ययन समितिले एक महिनाभित्र पूर्ण प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ । अनलाईनबाट साभार
