जुम्ला साउन ९ गते,
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हेडक्वटरले अन्तत जुम्ला कार्यालयको दायरा घटाउने निर्णय गरेको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा २०७९ साल असार ३० गते बसेको पदाधिकारीको वैठकले जुम्ला कार्यालयबाट संचालन भईरहेको एलएमविआईएस कर्णालीको राजधानी सुर्खेत सार्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको कार्यालयका बिषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले माग गर्नु भएको सूचनामा आयोगले हाल जुम्ला कार्यालयबाट सञ्चालन भएको (एलएमविआईएस) बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुर्खेतमा सार्न अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने सहितको निर्णय गरेको छ ।
आयोगले दिएको सूचनामा जुम्लामा रहेको आयोगको कार्यालय, प्राप्त स्रोत साधन र व्यवस्थापन अनुसार सञ्चालनमा नै रहने निर्णय भएको आयोगका सूचना अधिकारी सोमनाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ ।
आयोगले गरेको सो निर्णय भने जुम्ला कार्यालयलाई कमजोर बनाउने भएको भन्दै जुम्लाबाट अधिकारकर्मी संगठनहरुले विरोध जनाउदै आएका छन् । जुम्लाको नागरिक समाज, गैसस महासंघ, पत्रकार महासंघ, अनौपचारिक सेवा केन्द्र, महिला, अपांगता सम्वन्धी संस्थाहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आएको अवस्था रहेको छ ।
कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना गर्ने विषय स्वागत योग्य भएको तर माथिल्लो कर्णालीमा लामो समय सम्म काम गरिरहेको मानव अधिकार आयोगको दायरा र जनशक्ति घटाउन राम्रो नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गरिएको छ ।
सो बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउदा पनि आयोगले गरेको निर्णय माथिल्लो कर्णालीलाई अन्याय गरिएको तथा नितान्त केन्द्रीयता लागु भएको भन्दै आयोगले समेत मानव अधिकारको हनन गरेको नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताउनुभयो ।
पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले सो बिषयमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र का.मु. सचिव मुरारीखरेल सँग टेलिफोन गरेर पनि निर्णय पूर्व फोन भएको तर विचार नगरिएको निर्णय राम्रो नभएको बताउनुभयो । आयोगका का.मु. सचिव मुरारी खरेलका अनुसार स्रोत साधन अपुग भएकाले अहिले सो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
