कर्णाली, २३ फागुन (रासस)ः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका पहिलो भएको छ ।
आयोगले आव.०७९÷०८० का लागि स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानतर्फ स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत् प्राप्त गरेको अंकसहितको प्रतिवेदन यही फागुन १८ गते सार्वजनिक गरेको थियो । सोही प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहहरु मध्य सिमकोट गाउँपालिकाले ७५.३१ अंक ल्याएर प्रदेशकै पहिलो बनेको हो ।
वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रयोजनार्थ तयार गरेको १७ वटा सूचकलाई आधार बनाएर तयार गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका पहिलो बनेपछि यसको कार्यशैली र व्यवस्थापनका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रदेशमै पहिलो गाउँपालिका बन्नुमा संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटको सहि सदुपयोग, सबै वडाहरुमा पूर्वाधार विकास र कर्मचारीहरुको सहयोग मुख्य रहेको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले जानकारी दिनुभयो । दुर्गम र अत्यन्तै विकट भनिने जिल्ला हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकालाई सहि मूल्याङ्कन गरेको भन्दै अध्यक्ष लामाले वित्त आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा दोस्रो हुने दैलेखको चामुण्ड विन्द्रासैनी नगरपालिकाले ७४.५६, तेस्रो हुने कालीकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिकाले ७०.४६, चौथो हुने सानीभेरी नगरपालिका रुकुमले ६९.३१, पाँचौ हुने दैलेख नौमुले गाउँपालिकाले ६८.६३, छैटौं हुने चौरजहारी नगरपालिकाले ६८.१७, सातौं हुने हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले ६७.५७, आठौं हुने जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाले ६६.४८, नवौं हुने डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाले ६६.४६ र दशौ हुने गुठिचौर गाउँपालिका जुम्लाले ६५.०२ अंक प्राप्त गरेको छ ।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा (३)को उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई आधार लिई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तिय समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्दै आएको छ ।
