OnlinePana

आज : २०८१ पौष ८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताफागुन ७, २०७८सुर्खेत
३४४ पटक

७ फागुन २०७८ शनिबार

कर्णालीमा मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । अधिकार उलङ्घनमा ज्यादतीका घटना धेरै रहेका छन् ।

सन् २०२१ को तथ्याङ्कलाई हेर्दा कर्णालीमा एक वर्षमा ४३० वटा मानवअधिकार उलङ्घनका घटना घटेका थिए । मानव अधिकार उलङ्घनका कूल घटनाहरुमा ४३० घटनामा ज्यादतीका धेरै रहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले शनिबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सार्वजनिक गरेको वर्ष पुस्तक सन् २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार ३२० महिला र ७६ पुरुषमा गरी ३९६ जना ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएका छन् ।

त्यस्तै, पीडित भएका मध्य चार महिला र ३० पुरुष गरी ३४ मानवअधिकार उलङ्घनका घटना पीडित रहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । यो तथ्याङ्कमा बिगतभन्दा केही सुधार भएको इन्सेकले निष्कर्ष निकालेको छ । सन् २०२० मा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सात महिला र ५१ पुरुषसहित ५८ जना पीडित भएका थिए ।
उक्त वर्षमा ज्यादतीका घटनामा ३३२ महिला र ९४ जना पुरुषसहित ४२६ जना पीडित भएका थिए ।

इन्सेकको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कर्णाली प्रदेशको मानवअधिकारमा सामान्य सुधार आएपनि कारागारमा मृत्यु हुने, परिवारबाटै भएका हत्या र धम्कीका घटना भने बढी दर्ता भएको पाइन्छ । जातिय विभेदका घटना भने धेरै भएको देखिन्छ । जस्तो कि सन् २०२१ मा दुई जनाको कारागारमा मृत्यु, २० जना महिला र १४ जना पुरूषगरी ३४ जनाको हत्या भएको र धम्कीका घटनाबाट १२ जना पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखमा पाइन्छ ।

मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाबाट यहाँका ८३ बालिका र एकजना बालकसमेत पीडित भएका छन् । उलङ्घनका घटनामा सबैभन्दा बढी महिलाहरु पीडित भएको देखिएको संयोजक सुवेदीले बताउनुभयो । जसअन्तरगत महिला हिंसाका घटनामा २०५, बलात्कारमा ८०, बलात्कार प्रयासका घटनामा छ र यौन दुव्यवहारका घटनामा २९ गरी ११५ जना पीडित रहेको उहाँको भनाई थियो ।

उहाका अनुसार जिल्लाहरुका कारागारमा क्षमताभन्दा कैदी बन्दी बढी राखिएकाले व्यवस्थापनमा समस्या भएको पाइएको छ । १० जिल्लाका कारागारको क्षमता ६८६ जना हुनुपर्नेमा सन् २०२१ को अन्त्यमा एकहजार ९८ कैदी बन्दी कारागारमा रहेको इन्सेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । इन्सेक प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले कैदी बन्दीले न्यूनतम मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको समेत उल्लेख गरेको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्