६ फागुन २०७८, शुक्रबार
कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश लोक सेवा आयोगले निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रथम स्थापना दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशको विकासमा सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा आयोगले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रको सेवामा समर्पित जनशक्तिको छनोट र सिफारिस गरी आयोगले निष्पक्षता, विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
‘जतिसक्दो छिटो प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको छनोट गर्नेतर्फ आयोगले ध्यान देओस्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले आर्थिक तथा भौतिक पक्षको व्यवस्थापन गर्ने नै छ, आयोगले आफ्नो मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जनशक्तिको व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन।’
उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश निजामती ऐनको मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउँदै प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा टेबल गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
‘संघले ऐन नबनाउँदा प्रदेशको कामकाज प्रभावित भयो, अब हामीले प्रदेशकै बेग्लै निजामती ऐन बनाउनुपर्छ भनेर ड्राफ्ट गर्दैछौं’, मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, ‘विधेयकलाई ‘फाष्ट ट्रयाक’बाट पारित गरेर कर्मचारी र लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गरिनेछ।’ उहाँले प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश विकासको मेरूदण्ड भएको धारणा राख्नुभयो ।
‘कर्मचारी परिपूर्ति गर्न नसके विकासको काम गर्न सकिँदैन, आयोगले अरू कुनै समस्यामा नअल्झिएर आफ्नो काम गरोस्, सरकारले बजेटलगायतका आवश्यक सहयोग गर्छ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा सिफारिस भई जाने कर्मचारीको सेवा–सुविधामा अन्यौल रहेको जनाउनुभयो । आयोगका सचिव भूपेन्द्र थापाले आयोगले हाल चौथो र पाँचौं तहका कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरू भइसकेको बताउनुभयो ।
आयोग २०७७ साल फागुन ६ गते स्थापना भएको थियो। पहिलो स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, सचिवहरु लगायतको सहभागिता थियो।
