३ फागुन २०७८, मंगलबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले कर्णाली प्रदेशको विद्युत आपूर्तिको योजना तयार गर्न थालिएको बताउनुभएको छ ।
कर्णालीमा विद्युतको आपूर्ति, मागको अवस्था, वैकल्पिक उर्जा र विद्युत संभावनाका बारेमा आज नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहत कर्णाली प्रदेशका दश जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरुसँग गरिएको भर्चुअल बैठकमा उर्जामन्त्री सिंहले विद्युत अभाव भएका ठाउँमा आपूर्ति गर्ने गरी सरकारले काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो । विद्युत नपुगेका ठाउँमा तत्काल सोलार मिनिग्रेड र भएका ठाउँ मर्मत सम्भार कार्यमा जोड दिने उहाँले बताउनुभयो ।
यसका लागि प्रदेश सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरण, स्थानीय र संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार भएको जनाउँदै उर्जा विकासमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्न संघीय सरकारसँग पहल गर्छौं । प्रदेश सरकारले आफैले पनि उर्जा विकास कार्य सञ्चालन गर्छ । बैठकमा उहाँले कार्यालय प्रमुखहरुसँग विद्युत तथा उर्जासँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उत्पादन वा वितरण के जरुरी छ ? राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई भरपर्दो बनाउन के गर्नुपर्ला ? जस्ता सुझाव माग्नुभएको थियो ।
बैठकमा प्रदेशस्तरमा सञ्चालित लघु जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोड् प्रावधानका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । उर्जा विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्माले विद्युत कार्यालयका प्रमुखहरुबाट प्रदेश सरकारले लोटेन्सन र प्राधिकरणले हाइटेन्सन विद्युत निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।
“हुम्ला जिल्लामा बत्ती पु¥याउन अँझै १०० किलोमिटर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसले लामो समय लिने देखिन्छ” सचिव शर्माले भन्नुभयो, “रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट र हुम्लामा तत्काल विद्युत आपूर्ति गर्न सोलार मिनिग्रेड स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।” उहाँका अनुसार पहिले बनेका लघु जलविद्युत आयोजनालाई मर्मत संभार गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ ।
