२५ माघ २०७८, बुधबार
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको विषयमा दायर भएको रिटमाथि उच्च अदालतले सुर्खेतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीस शेषराज सिवाकोटीको एकल ईजलासले बुधबार कर्णाली प्रदेश सरकारका नाममा कारण देखाउँ आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले जारी गरेको आदेशमा प्रदेश सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेतापनि दुवै पक्षको भनाई सुनेर निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिएकाले फागुन १० गते पेशी तारेख तोकेको छ ।
मंगलबार अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र ईन्सेकका प्रलेख टिका विष्टले कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशसभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
आइतबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कार्चेन लामा र भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीमा पदमबहादुर रोकायालाई नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
त्यस अघि मुख्यमन्त्री शाहीले भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्टलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो । पछिल्लो पटक सरकार विस्तार गरेँसगै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएपनि हाल उक्त मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित सहभागिता छैन ।
