२५ माघ २०७८, मंगलबार
यही माघ २३ गते गठन भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा प्रलेख अधिकृत पदमा कार्यरत टिका विष्टले संयुक्तरुपमा कर्णाली सरकारलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा आज रिट दायर गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार पाँच मन्त्री नियुक्त गरी सरकारलाई पूर्णता दिनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा छिरिङ डमडुल लामा र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकायालाई नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
अहिले पाँच र यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही र आफूसहित गरी आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशितामा ध्यान नदिएको भन्दै सोमबार प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि आलोचना गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर खत्री र विष्टले पछिल्लो पटक पाँचजना मन्त्री थप्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय यथावत राख्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई कामकाज गर्न नदिने गरी अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशलगायतको आदेश गरी पाउँ भनी अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
उनीहरुले दायर गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ, “संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशसभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि त्यस विपरीत प्रदेश सरकारका गठन भएको छ ।”
समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः मन्त्रिपरिषदको गठन तथा विस्तार गर्नसमेत विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका छन् ।
