OnlinePana

आज : २०७९ आषाढ १६ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददातामाघ २५, २०७८सुर्खेत
१७९ पटक

२५ माघ २०७८, मंगलबार

यही माघ २३ गते गठन भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा प्रलेख अधिकृत पदमा कार्यरत टिका विष्टले संयुक्तरुपमा कर्णाली सरकारलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा आज रिट दायर गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार पाँच मन्त्री नियुक्त गरी सरकारलाई पूर्णता दिनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा छिरिङ डमडुल लामा र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकायालाई नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

अहिले पाँच र यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही र आफूसहित गरी आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशितामा ध्यान नदिएको भन्दै सोमबार प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि आलोचना गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर खत्री र विष्टले पछिल्लो पटक पाँचजना मन्त्री थप्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय यथावत राख्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई कामकाज गर्न नदिने गरी अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशलगायतको आदेश गरी पाउँ भनी अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

उनीहरुले दायर गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ, “संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशसभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि त्यस विपरीत प्रदेश सरकारका गठन भएको छ ।”

समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः मन्त्रिपरिषदको गठन तथा विस्तार गर्नसमेत विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्